हाई पावर कमेटी की बैठक बुलाना सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन। सदस्य सचिव को अधिकार नहीं। बैठक में मेरी सहमति नहीँ। HPC की कार्यप्रणाली में राज्य सरकार की गलत दखलदांजी है-रवि चोपडा
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून।
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आल वेदर रोड/चारधाम परियोजना को लेकर बुलाई गई बैठक में मौजूद सदस्यों ने हाई पॉवर कमेटी (HPC) की गतिविधि ठप होने पर चिंता जताई। उधर, चैयरमैन रवि चोपड़ा ने हाई पावर कमेटी की बैठक की वैधता पर सवाल उठाते हुए बायकॉट कर दिया। और वीडियो जारी कर शासन पर प्रहार किए। चारधाम परियोजना हाई पावर कमेटी की इस बैठक को लेकर दिन भर सत्ता के गलियारों में हलचल मची रही। शाम को अधिकारियों ने फोन स्विच ऑफ कर लिया या फिर पिक नही किया।
हाई पावर कमेटी के अंदर उभर रहे गंभीर असंतोष से कमेटी के कार्यों पर विपरीत असर पड़ रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 12 हजार करोड़ की आल वेदर रोड/ चारधाम परियोजना में बन रही सड़क की चौड़ाई घटाकर 5.5 मीटर कर दी। इसके बाद कमेटी के कई सदस्यों और चेयरमैन रवि चोपड़ा के बीच अघोषित कोल्ड वार शुरू हो गया है।
मुख्य सचिव के निर्देश पर सदस्य सचिव व गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने सभी सदस्यों के अलावा चारधाम प्रोजेक्ट से जुड़े जिले के जिलाधिकारियों व वन विभाग के अधिकारी से वर्चुअल विचार विमर्श किया। परेड ग्राउंड के पास फारेस्ट परिसर में आहूत बैठक करीब 2 घण्टे से ज्यादा चली।
बैठक में सभी सदस्यों ने हाई पावर कमेटी की तिमाही समीक्षा बैठक आहूत न होने पर नाराजगी जताई। पिछली बैठक 12 जून को बुलाई गई थी। सदस्यों ने कहा कि हाई पावर कमेटी को स्थलीय निरीक्षण भी करना है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सड़क को 5.5 मीटर करने के बाद उपजी परिस्थिति पर भी विचार करना है।
कमेटी के सदस्य चेयरमैन रवि चोपड़ा के बहिष्कार के निर्णय से भी असहज नजर आए। नाम नही छापने की शर्त पर एक सदस्य का तो यहां तक कहना था कि सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर होने के बाद चैयरमैन चुपचाप बैठ गए।
गौरतलब है कि 12 हजार करोड़ की लागत से बन रही आल वेदर रोड/चारधाम परियोजना में लगभग 890 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण होना है। लगभग 500 किलोमीटर सड़क पर चौड़ीकरण का कार्य हो चुका है। मौजूदा समय में 645 किलोमीटर सड़क पर कार्य जारी है। समय 95 किलोमीटर सड़क पट अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। आल वेदर रोड के तहत 825 किमी सड़क और सिविल कार्य होंगे। 152 किलोमीटर में जो 13 सिविल वर्क होना है उस पर अभी स्वीकृति नहीं मिली।
इस बीच ,सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार नए सिरे से अपना पक्ष रखने पर गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन शनिवार की बैठक में कमेटी के द्वारा भविष्य में किये जाने वाली पहल को लेकर शासन स्तर पर कोई ठोस रणनीति नहीं बन सकी। पर्यावरणविद रवि चोपड़ा के बैठक के बहिष्कार के बाद चारधाम प्रोजेक्ट को लेकर कमेटी के अंदर ही तनातनी मच गई।
चारधाम project, plss clik
सुप्रीम कोर्ट-आल वेदर चारधाम प्रोजेक्ट- सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर से अधिक नही होनी चाहिए
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