जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और विरासत का संरक्षण सरकार की प्राथमिकता : धामी
उत्तराखण्ड के 128 जनजातीय गांव धरती आबा अभियान में शामिल, युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर जोर
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपराओं, लोककला और गौरवशाली विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का संकल्प है कि जनजातीय समाज का प्रत्येक परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़े, युवा आत्मनिर्भर बनें और बेटियां शिक्षित एवं सशक्त हों।
मंगलवार को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड में राज्य जनजातीय शोध संस्थान (टीआरआई) की ओर से आयोजित ‘आदि गौरव महोत्सव उत्तराखण्ड-2026’ में मुख्यमंत्री ने प्रतिभाग किया। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए जनजातीय समाज को गौरव दिवस की शुभकामनाएं दीं।
मुख्यमंत्री ने महोत्सव में आयोजित आदिवासी संस्कृति एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने पारंपरिक हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पादों और जनजातीय समुदायों के कलात्मक कौशल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने और विविध परंपराओं को समझने का अवसर प्रदान करते हैं।

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध उलगुलान का नेतृत्व कर जल, जंगल और जमीन पर जनजातीय समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उनका साहस, स्वाभिमान और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष आज भी सभी के लिए प्रेरणास्रोत है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 से भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। केंद्र सरकार ने जनजातीय समाज के सम्मान, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत उत्तराखण्ड के 128 जनजातीय गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में आधारभूत सुविधाओं के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने पर काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। पिथौरागढ़ में भोटिया और राजी जनजाति के बच्चों के लिए भी एकलव्य विद्यालय स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जनजातीय विद्यार्थियों को प्राथमिक से स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसके अलावा 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय और तीन जनजातीय आईटीआई संचालित हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पात्र विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग एवं छात्रवृत्ति की सुविधा भी दी जा रही है।
उन्होंने कहा कि जनजातीय बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए खटीमा में बालिका छात्रावास स्वीकृत किया गया है। जनजातीय युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री जनजाति रोजगार उत्कर्ष योजना शुरू की गई है। पात्र अनुसूचित जनजाति परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय समाज की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए जनजातीय महोत्सव, खेल महोत्सव और विज्ञान महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य जनजातीय शोध संस्थान के लिए एक करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड भी उपलब्ध कराया गया है।
उन्होंने कहा कि जनजातीय हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पाद केवल सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता के माध्यम भी हैं। सरकार का प्रयास है कि जनजातीय शिल्पकारों और उत्पाद निर्माताओं को व्यापक बाजार मिले और उनकी आय में वृद्धि हो।
कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री खजान दास, मेयर सौरभ थपलियाल, सचिव श्रीधर बाबू अदाकी, जनजातीय समाज के प्रतिनिधि, हस्तशिल्पी, स्थानीय उद्यमी और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।




