सीएम आवास जा रहे प्रतिनिधिमंडल को पुलिस ने रोका
देहरादून। कांठ बंगला बस्ती के निवासियों के जबरन विस्थापन के विरोध में स्थानीय लोगों, विपक्षी दलों और विभिन्न जन संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। बस्ती को खाली कराने की कार्रवाई को गैरकानूनी बताते हुए प्रदर्शनकारियों ने सरकार से विस्थापन प्रक्रिया तत्काल रोकने और वर्ष 2016 के मलिन बस्ती अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की मांग की।
इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने के लिए बस्ती के निवासियों, विपक्षी दलों और जन संगठनों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री आवास की ओर रवाना हुआ। हालांकि, पुलिस ने प्रतिनिधिमंडल को सालावाला पुल के पास रोक दिया। इसके बाद आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री आवास में अधिकारियों से मुलाकात की अनुमति मिली।
प्रतिनिधिमंडल ने अपर सचिव पन्नालाल शुक्ला एवं अन्य अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बस्ती के विस्थापन की प्रक्रिया वर्ष 2016 और 2018 के अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत है। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेशों और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की जिस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, वे इस बस्ती से संबंधित नहीं हैं। इसी आधार पर कुछ बस्तीवासियों को उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश भी मिला हुआ है।
प्रतिनिधिमंडल ने पुनर्वास के लिए प्रस्तावित फ्लैटों की सुरक्षा और आवासीय उपयुक्तता पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि ये फ्लैट परिवारों के रहने के लिहाज से सुरक्षित नहीं हैं और नदी के बीच में बनाए गए हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि जबरन विस्थापन की प्रक्रिया तत्काल निरस्त कर वर्ष 2016 के मलिन बस्ती अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाए। अपर सचिव पन्नालाल शुक्ला ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि मामले में संबंधित विभागों से राय लेकर जनहित में उचित कदम उठाए जाएंगे।




