रिटायर कर्मी दो साल से फाइलों में कर रहा नोटिंग। सचिव पंकज उपाध्याय व संयुक्त सचिव ऋचा सिंह को थमाया नोटिस
अविकल उत्तराखंड
हल्द्वानी। एक ओर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दून में छापा मार आरटीओ को सस्पेंड किया। दूसरीओर, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के छापे में बड़ा गोलमाल पकड़ में आया। कमिश्नर ने यह घपला जिला विकास प्राधिकरण के दफ्तर में पकड़ा। कमिश्नर ने रिटायरमेंट के बाद बिना किसी नियुक्ति के जिला विकास प्राधिकरण की फाइलें देख रहे चंद्र प्रकाश जोशी को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि कुछ इंजीनियरों से पैसा लेकर श्री चंद्र प्रकाश जोशी को ‘ वेतन ‘ दिया जा रहा था। इस पर कमिश्नर ने प्राधिकरण के सचिव पंकज उपाध्याय व संयुक्त सचिव से लिखित में जवाब तलब किया है। कमिश्नर की कार्रवाई से विकास प्राधिकरण में हो रहे घपले की और भी कहानियां सामने आने की उम्मीद है।
आयुक्त कुमाऊॅ मण्डल दीपक रावत ने बुधवार को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, कार्यालय के औचक निरीक्षण में पाया कि रिटायर कर्मी जोशी 2020 से विभिन्न पत्रावलियों व नोट शीटस का जिम्मा संभाले हुए था। पूछने पर जोशी ने बताया कि सचिव पंकज उपाध्याय ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी हुई है। कमिश्नर ने मौके पर मौजूद कर्मियों को लताड़ लगाते हुए कहा कि इससे शासकीय कार्यों की गोपनीयता समाप्त हो रही है। आयुक्त ने सचिव पंकज उपाध्याय एवं संयुक्त सचिव ऋचा सिंह से स्पष्टीकरण मांगते हुए पूछा कि इस प्रकार का कृत्य किस आधार पर कराया जा रहा हैं।
उन्होंने जानकारी चाही कि प्राधिकरण में नियुक्त अभियन्ताओं को 10 से 20 हजार तक वेतन दिया जा रहा है यह वेतन किस मद से दी जा रही है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त कार्मिक से नोटशीट बनवाना उचित नही हैं जिसकी फोटो कापी अलग से रखी जाय।
कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि कार्यो की गोपनीयता को बरकरार रखे जाने में प्राधिकरण के अधिकारियों की लापरवाही दृष्टिगोचर हो रही हैं इस सम्बन्ध में सचिव एवं संयुक्त सचिव स्पष्ट करें क्यों न आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इस दौरान आयुक्त ने सभी उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को अपने-अपने तहसीलों का निरीक्षण करने तथा निरीक्षण आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
गौरतलब है कि वर्षों से जमे सचिव पंकज उपाध्याय ने बिना किसी से अनुमति लिए सेवानिवृति के बाद चन्द्र प्रकाश जोशी को कार्यालय में अहम जिम्मेदारी दी हुई थी। इस मुद्दे पर कार्यालय में भी लंबे समय से काफी नाराजगी देखी जा रही थी।
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