कांग्रेस ने मनरेगा धन आवंटन में की गयी कटौती पर केंद्र सरकार को घेरा

नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, मनरेगा धन आवंटन में की गई कटौती से मजदूरों को सिर्फ 30 दिन रोजगार मिलेगा

मनरेगा में 98 हजार करोड़ के बजाय 60 हजार करोड़ का आवंटन किया

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून। नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने मनरेगा धन आवंटन में की गयी कटौती पर केंद्र सरकार पर प्रहार किए। सोमवार को यहां जारी बयान में आर्य ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बजट अनुमान में कटौती बेहद चिंताजनक है।न

वित्तीय वर्ष 2023-24 में आरंभिक स्तर पर ही ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा के लिए 98,000 करोड़ रूपये की प्रस्तावित मांग की तुलना में 60,000 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है। मनरेगा के तहत आवंटन में 30 हज़ार करोड़ की कटौती समझ से बाहर है।

इस योजना से लगभग 5.6 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित होते है। मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाला एक प्रमुख जरिया है. खासतौर से भूमिहीन मजदूर और सीमांत /लघु किसानों के लिए यह एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम है. लेकिन, मांग के बावजूद इसके बजट में कटौती करना अच्छा संकेत नहीं है.

इसके साथ ही सरकार ने मनरेगा श्रमिक की उपस्थिति और मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए एक अजीबोगरीब और पूरी तरह से अव्यवहारिक “NMMS ऐप” को अनिवार्य कर दिया गया है।

मनरेगा के सभी कार्यस्थलों पर साथियों को अपने फोन से दिन में दो बार सभी श्रमिकों की तस्वीरें अपलोड करनी पड़ती हैं, और सैकड़ों हजारों मजदूरी से वंचित रह जाते हैं क्योंकि वे दिन का अपना काम पूरा करने के बाद भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाते हैं।

बार-बार इस आरोप के बावजूद कि मनरेगा के लाभार्थी आलसी हैं, योजना वास्तव में श्रमिकों को पीस रेट के आधार पर भुगतान करती है, मापित उत्पादकता के अनुसार मजदूरी कम करती है। ऐप अपने सबसे अच्छे रूप में केवल कार्यस्थलों पर श्रमिकों की उपस्थिति दिखा सकता है। इससे कोई प्रयोजन पूरा नहीं होता, क्योंकि भुगतान आउटपुट पर किया जाता है, और किसी के पास समय नहीं है कि वह करोड़ों श्रमिकों की अपलोड की गई तस्वीरों को देखे। ऐप केवल कार्यक्रम के साथ श्रमिकों की नाराजगी और हताशा को बढ़ायेगा।

मनरेगा के अन्तर्गत १०० दिन के रोज़गार की गारंटी दी जाती है ।वर्तमान बजट से 100 दिन के रोजगार की गारंटी नहीं दी जा सकती चूंकि फंड की कमी है इसलिए प्रशासन जानबूझकर काम की मांग को दबाएगा ।मनरेगा के लिए अभी जो आवंटन है, यानी 60,000 करोड़ रु, उससे सिर्फ 30 दिन रोजगार की गारंटी दी जा सकती है.

मनरेगा एक अद्वितीय मांग संचालित कानूनी ढांचा है, जो बजट से बाधित नहीं होना चाहिए। 2008 से 2011 तक वार्षिक आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.4% था, और यह दावा किया गया था कि आवश्यकता पड़ने पर और धन प्रदान किया जाएगा।

अर्थशास्त्रियों और कार्यकर्ताओं ने इसके कार्यान्वयन का बारीकी से अध्ययन करते हुए अनुमान लगाया कि उस राशि से दोगुने से अधिक, या सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1%, इसे एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा से एक कानून की ओर बढ़ने का अवसर देने के लिए आवश्यक होगा जो ग्रामीण भारत में वास्तविक परिवर्तन को गति देगा।

इस साल 60 हजार करोड़ रुपये का आवंटन जीडीपी के 0.2% से कम है। इसलिए, वास्तविक रूप में, यह अब तक का सबसे कम मनरेगा आवंटन है।