कोचर दम्पत्ति समेत चार के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल

कोचर कालोनी में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का मामला

तत्कालीन राजस्व, एम०डी०डी०ए० एवं नगर निगम में नियुक्त कार्मिकों ने अपने पद का दुरूपयोग किया

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून। विजिलेंस ने कोचर कालोनी में राज्य सरकार की भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप में सतपाल कोचर, कृष्णा कोचर व  तत्कालीन दो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ
कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है।

गौरतलब है कि सीएम धामी ने दो दिन पूर्व अवैध कब्जेधारकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। बीते 30 जून 2022 को राजस्व विभाग / नगर निगम / एम०डी०डी०ए० में नियुक्त अधिकारी / कर्मचारीगणों , सतपाल कोचर व उसकी पत्नी श्रीमती कृष्णा कोचर के विरूद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था।

विजिलेंस से मिली जानकारी के मुताबिक थाना सतर्कता सैक्टर देहरादून पर पंजीकृत मु०अ०सं०-08 / 2022 धारा 13 ( 1 ) सी सपठित धारा 13 (2) भ्र0नि0अधि0 1988 एवं धारा 420/466 / 468 / 471 व धारा 120बी आई०पी०सी० बनाम तत्कालीन राजस्व विभाग / नगर निगम / एम०डी०डी०ए० में नियुक्त अधिकारी / कर्मचारीगणों व श्री सतपाल कोचर व उसकी पत्नी श्रीमती कृष्णा कोचर के विरूद्ध दिनांक 30 जून 2022 को इस आशय का पंजीकृत हुआ कि सतपाल कोचर व श्रीमती कृष्णा कोचर ने तत्कालीन राजस्व विभाग / नगर निगम / एम०डी०डी०ए० के कार्मिकों के साथ मिलकर साजकर मौजा जाखन ( कोचर कॉलोनी) में अपने नाम दर्ज भूमि लगभग 30 बीघा का लेआउट प्लान तैयार कर बैनामा कर कोचर कॉलोनी से लगी हुई राज्य सरकार की भूमि को अवैध रूप से कब्जा कर भूखण्डों में आने जाने के रास्ते छोड़ते हुये विक्रय किया।

दौराने विवेचना मौजा जाखन की सरकारी भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 4.998 हेक्टेयर है, मे से 0.898 हेक्टेयर (लगभग 11/2 बीघा) भूमि पर अवैध कब्जा होना पाया ।

विवेचना से उक्त 11/2 बीघा भूमि में 18 सम्पत्तियाँ ( निर्मित भवन / बाउन्ड्री) होना पाया, जिनके भू-स्वामियों के पास बैनामें श्री सतपाल कोचर व श्रीमती कृष्णा कोचर के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि से सम्बन्धित पाये।

  राज्य सरकार की भूमि (लगभग 11/2 बीघा) को  सतपाल कोचर व श्रीमती कृष्णा कोचर ने तत्कालीन राजस्व, नगर निगम व एम०डी०डी०ए० के कार्मिकों के साथ सांठगांठ कर विक्रय कर अनुचित लाभ अर्जित किया गया। लेआउट प्लान सिटी बोर्ड देहरादून व चीफ टाउन कन्ट्री प्लानर उत्तर प्रदेश लखनऊ में दर्ज होना नहीं पाया गया।

राज्य सरकार की भूमि में निर्मित चार भवन से सम्बन्धित सतपाल कोचर द्वारा विक्रय की गयी भूमि खसरा नं0 45 का दाखिल खारिज में भूस्वामित्व की रिपोर्ट तत्कालीन लेखपाल श्री खुशाल सिंह राणा द्वारा बैनामें में उल्लेखित रास्तों के क्षेत्रफल का उल्लेख न करते हुये आरोपी सतपाल कोचर के नाम पूर्ण भूमि होने का उल्लेख किया है।

तत्कालीन लेखपाल  राजेन्द्र डबराल ने एम०डी०डी०ए० के प्रबन्धन में निहित भूमि खसरा नं0 47 को नजरअंदाज करते हुये भू-स्वामित्व की रिपोर्ट मानचित्र स्वीकृत हेतु प्रेषित की थी, जिसके आधार पर भवनों के मानचित्र स्वीकृत हुए एवं भवनों का निर्माण हुआ ।

विवेचना में पाया कि आरोपी सतपाल कोचर व श्रीमती कृष्णा कोचर सहभागी मै० सर्विस ऑफिसर्स हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा प्रारम्भ से ही अपनी भूमि की आड़ में राजकीय भूमि में कब्जा करने हेतु कूटरचित लेआउट प्लान का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार की लगभग 11/2 बीघा भूमि विक्रय किया, जिसमें से 2.67 बीघा भूमि का दाखिल खारिज तत्कालीन लेखपाल द्वारा रास्तों की भूमि को बिना छोड़े आरोपी सतपाल कोचर के नाम पूर्ण भूमि का उल्लेख करते हुये दाखिल खारिज हेतु संस्तुति की थी । और जिसमें निर्मित 4 भवनों के मानचित्र स्वीकृति हेतु तत्कालीन लेखपाल श्री राजेन्द्र डबराल एम०डी०डी०ए० द्वारा राज्य सरकार की भूमि को नजरअंदाज करते हुये भूस्वामित्व की रिपोर्ट प्रेषित करते हुये मानचित्र स्वीकृत की संस्तुति की।

इस प्रकार तत्कालीन राजस्व, एम०डी०डी०ए० एवं नगर निगम में नियुक्त कार्मिकों द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुए, सतपाल कोचर व श्रीमती कृष्णा कोचर को सदोष लाभ पहुँचाया ।  और सरकारी  भूमि पर अवैध कब्जा कराया।

इस कृत्य में सम्मिलित आरोपी 1 श्री खुशाल सिंह राणा सेवानिवृत्त लेखपाल, त० सदर देहरादून 2- श्री सतपाल कोचर 3- श्रीमती कृष्णा कोचर पत्नी श्री सतपाल कोचर एवं 4- श्री राजेन्द्र डबराल, सेवानिवृत्त लेखपाल एम०डी०डी०ए० के विरूद्ध शासन से अभियोजन स्वीकृति उपरान्त आरोप पत्र मा० सक्षम न्यायालय में प्रेषित किया गया है। मामले की जॉच जारी है।