कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्य सचिव सेमांगों के हल की मांग की

एसीपी के तहत पदोन्नत वेतनमान समेत कई अन्य मांगे उठायी

अविकल उत्तराखंड 

देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने राज्य कर्मियों की समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्य सचिव से वार्ता की। प्रदेश अध्यक्ष अरूण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट की ओर से मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया गया।

कर्मचारी संयुक्त परिषद की मुख्य मांगे

1. एसीपी के अन्तर्गत 10, 16 एंव 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान दिये जाने हेतु विभिन्न विभागों में तीन पदोन्नति न प्राप्त कर सकने वाले कार्मिकों का संवर्गवार आंकडा वित विभाग के पास एकत्र हो चुका है। तद्नुसार उक्त सुविधा को पूर्व की भाॅति बहाल किया जाय।

2. वेतन समिति के सम्मुख विभिन्न संवर्गों की वेतन विंसगति दूर किये जाने हेतु मजबूत पैरवी की गयी साथ ही 12 अगस्त 2022 की वार्ता में वेतन समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाय।
3. पदोन्नति में शिथलीकरण की व्यवस्था को पूर्व की भाॅति बहाल किया जाय ।
4. गोल्डन कार्ड के अन्तर्गत ओ0पी0डी0 में जनऔषधि केन्द्रों से कैशलैश दवा एंव सुपर स्पेश्लिस्ट पंजीकृत चिकित्सालयों में कैशलैश जांच किया जाय।
5. विभिन्न विभागीय सघों द्वारा की गयी मांग पर विभिन्न घटक संघों की शासनस्तर पर वार्ता अयोजित की जाय । साथ ही जनपद, मण्डल एवं शासन के स्तर पर कार्मिक संगठनों के साथ बैठक हेतु कार्मिक सचिव द्वारा जारी किये गये निर्देश के अनुसार बैठकें आयोजित की जाय।
6. राजकीय कार्य हेतु यात्रा में भारत सरकार की भांति 5400 गे्रड पे प्राप्त कर रहे कार्मिकों को हवाई यात्रा की सुविधा अनुमन्य की जाय। साथ ही यात्रा अवकाश सुविधा (एल0टी0सी0) में अधिकतम 15 दिन अथवा वास्तविक यात्रा के आधार पर अवकाश की व्यवस्था की जाय।
7. वाहन भत्ता प्रतिमाह 1200 रू0 से बढाकर 2500 रू0 किया जाय तथा विभिन्न विभागों में वाहन भत्ते हेतु विभागाध्यक्ष के स्तर से अनुमन्यता का निर्णय किया जाय।
8. विभिन्न विभागों में पदोन्नति सेवा नियमावली एंव पुर्नगठन हेतु मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित की जाय।
9. समस्त निगम/निकाय/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/अशासकीय विद्यालय सहित अन्य समान प्रकृति के कार्मिको को राज्य कर्मियों की भांति समस्त सुविधाएं अनुमन्य करने का निर्णय शासन स्तर पर किया जाय।
10. समस्त वर्दीधारियों को पुलिस कर्मियो ंकी भांति सुविधाए अनुमन्य की जाय।
11. एन0पी0एस0 के स्थान पर अन्य राज्यो यथा झारखण्ड, छतीसगढ व राजस्थान की भांति पुरानी पेशन व्यवस्था लागू की जाय।
12. विभिन्न विभागों में एकलपदों की पदोन्नति हेतु ढाॅचा पुनर्गठन किया जाय।
13. आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सेवा बरकरार रखने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया जाय।
14. दिब्यांग कार्मिकों के लिये स्थानान्तरण एक्ट में 40 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत से अधिक का अंकन किया जाय।
15. राजधानी के विभागीय निदेशालयों एवं आयुक्त कार्योलयों में भी सचिवालय की भाॅति 05 दिवसीय कार्यालय दिवस लागू किया जाय।
16. दिनांक 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवा निवृत्त होने वाले कार्मिकों को वेतनवृद्वि का लाभ दिया जाय।

परिषद ने मुख्य सचिव से भविष्य में प्रतिनिधिमण्डल के साथ बैठक आयोजित करने को भी कहा।