अविकल उत्तराखंड
देहरादून। यहां आयोजित बैठक में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी कल्याण परिषद के अध्यक्ष विनय थपलियाल ने सरकार से मांग की है कि जो राज्य आंदोलनकारी सरकारी नौकरियों में है उनको भी सैनिक पत्नियों की तर्ज पर तबादलों में छूट मिलनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में 10%क्षैतिज आरक्षण का बिल प्रवर समिति से शीघ्र मंगवाकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर पास किया जाए। जिससे उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में समूह ग की होनी जा रही भर्तियों में राज्य आंदोलनकारियों को लाभ मिल सके,,,बैठक में प्रस्ताव पारित कर युवा जनप्रिय मुख्यमंत्री धामी से मांग की गई कि जेलों में रहे,घायल आंदोलनकारियों की पेंशन सम्मान के रुप में 15 हजार रुपए की जाए ।बैठक में अरविंद भट्ट, मालती कुकरेती,,जीतमणी रावत,आशा नेगी, श्रीमती श्वेता ,मनोज तिवारी, बिपिन बिष्ट आदी मौजूद थे,,,

