आरोप- कॉर्पोरेट घरानों को बांटी जा रही उत्तराखण्ड की जमीन

विपक्षी दल व जन संगठनों ने सरकार की “सर्विस सेक्टर पालिसी” का किया विरोध, डीएम को सौंपा ज्ञापन

सख्त भू कानून लाये भाजपा सरकार

अविकल उत्तराखंड 

देहरादून। अल्मोड़ा, हरिद्वार, दून, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, रामनगर, और अन्य शहरों में सरकार की “सर्विस सेक्टर पालिसी” को जन विरोधी करार करते हुए विभिन्न  संगठनों ने डीएम को ज्ञापन सौंप विरोध किया। देहरादून में विपक्षी दलों के शिष्टमंडल (कांग्रेस, CPI, CPI (M), और समाजवादी पार्टी) एवं जन संगठनों के प्रतिनिधियों ने जिला अधिकारी से भेंट कर  ज्ञापन दिया। संगठनों ने कहा कि 12 सितंबर को राज्य मंत्रिमंडल ने ‘उत्तराखंड सर्विस सेक्टर पॉलिसी’ को मंजूरी दी जिसके तहत सरकारी ज़मीन 99 साल की लीज पर सस्ते रेट पर पूंजीपतियों को दी जाएगी।

अगर कोई कंपनी ज़मीन नहीं लेती है तो उस सूरत में उनको परियोजना के खर्चों पर 20 से 40 प्रतिशत तक सरकारी सब्सिडी दी जाएगी। ज्ञापन द्वारा हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा कि विकास एवं रोजगार के बहाने निजी कंपनियों को सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन ऐसी नीतियों से कितना रोजगार मिला है और किस प्रकार का रोजगार मिला है, यह हम सबके सामने है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ने सख्त भू कानून लाने का आश्वासन दिया