प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना घपले पर डीएम के निर्णय पर किसानों ने जताया आभार

डीएम के निर्देश पर हुई जांच के बाद कृषि अधिकारी का किया गया निलंबन

डीएम की जनसुनवाई में कई शिकायतों का मौके पर हुआ निस्तारण

सरकारी जमीन पर कब्जे पर विशेष गम्भीर दिखीं डीएम

अविकल उत्तराखंड 

देहरादून। जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने सोमवार को जनसुनवाई कार्यक्रम में सरकारी भूमि के अतिक्रमण पर विशेष कदम उठाने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में आज 120 शिकायतें आई, जिसमें अधिकतर शिकायतें भूमि सम्बन्धित प्राप्त हुई, इसके अतिरिक्त शिक्षा,जल  संस्थान, जल निगम, सिंचाई, पंचायतीराज,नगर निगम, एमडीडीए, पेंशन प्रकरण, जीपीएफ भुगतान, आपसी विवाद आदि शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने नगर निगम क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम के अधिकारियों अतिक्रमण की शिकायतों पर मौका मुआवना करते कार्यवाही करें। 

विकासखण्ड रायपुर के ग्रामवासियों/कृषकों द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हुई अनियमितता पर समिति गठित कर निष्प्पक्ष जांच कराने तथा जांच रिपोर्ट शासन को प्रषित करते हुए दोषी अधिकारी के विरूद्ध विभाग द्वारा निलम्बन की कार्यवाही हो पाई।  जिसके लिए किसानों के शिष्टमण्डल दल ( ग्राम सिल्ला सरोना किशोरी, हंसराम उनियाल, लोकेन्द्र प्रसाद, एवं ग्राम रामनगर डांडा निवासी चन्द्रप्रभा) द्वारा इस प्रकरण पर त्वरित जांच कराते हुए कार्यवाही किये जाने पर जिलाधिकारी एवं उनकी टीम का आभार व्यक्त किया। 

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हुई गंभीर अनियमितता की यह शिकायत 30 अक्टूबर को आयोजित जनसुनवाई में प्राप्त हुई थी, जिस पर जिलाधिकारी ने समिति गठित करते हुए जांच कराई, जांच में पाया गया कि उक्त शिकायत सही है, जिस पर शासन को समिति की रिपोर्ट संलग्न कर कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया।   जनसुनवाई में महिमाकृषण़ उनियाल, निवासी जोगीवाला माफी द्वारा शिकायत की गई की उनकी भूमि पर पड़ोसियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है, जिसकी कई बार शिकायत करने पर भी समाधान नहीं हो पाया, जिस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को मौके पर टीम भेजते हुए जांच कर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। गजल्वाड़ी में सरकारी भूमि पर कब्जा किये जाने की शिकायत पर उप जिलाधिकारी सदर को कार्यवाही के निर्देश दिए। छरबा में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत पर उप जिलाधिकारी विकासनगर को कार्यवाही के निर्देश दिए।

बड़कोट में पुस्तैनी मकान पर परिजन द्वारा धोखे से अपना नाम स्वामित्व योजना के अन्तर्गत अभिलेखों जोड़ने की शिकायत की गई जिस पर तहसीलदार ऋषिकेश को कार्यवाही के निर्देश दिए। राजपुर क्षेत्र में नगर निगम भी भूमि पर अतिक्रण किये जाने, घर के आगे वाहन पार्क करने तथा एक क्लब द्वारा देर रात्रि तक गाने बजाने, शराब पिलाने की शिकायत पर नगर निगम, तहसीलदार सदर, आबकारी विभाग एवं पुलिस को कार्यवाही के निर्देश दिए। इसी प्रकार एक पेंशनर जो शासन से 3 वर्ष पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं की पेंशन नही मिल पा रही है, जिस पर जिलाधिकारी ने शासन को अनुरोध पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए। वहीं एक महिला जिनके पति की मृत्यु हो गई है के जीपीएफ का भुगतान नही हो पाया है, जिस पर जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को पेंशन एवं कार्मिकों के देयकों के प्रकरणों पर स्वयं मॉनिटिरिं करने के निर्देश दिए। 

जनसुनवाई में मुख्य विकास अधिकारी सुश्री झरना कमठान, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामजीशरण शर्मा, अपर मुख्य नगर आयुक्त बीर सिंह बुदियाल, उप जिलाधिकारी सदर दीपक सैनी, उप जिलाधिकारी मुख्यालय शालिनी नेगी, पुलिस अधीक्षक क्राइम मिथिलेश सिंह, सहायक निदेशक सूचना बी.सी नेगी, मुख्य कृषि अधिकारी लतिका सिंह, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र अंजली रावत सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।