शिक्षक संघ ने दो दर्जन से अधिक मांगों को हल करने को कहा
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षक संघ ने सोमवार को शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी से विभिन्न मांगों पर वार्ता की।
वार्ता में तदर्थ शिक्षकों के विनियमितिकरण , मानदेय शिक्षको को तदर्थ करना, बिना मानदेय प्राप्त शिक्षकों को मानदेय प्रदान करना , डाउन ग्रेड प्रधानाचार्य के शासनादेश 5 जनवरी 2022 को लागू करना , 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व विज्ञापित शिक्षको को पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाय।
चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की आउट सोर्सिंग से नियुक्ति की जाय । NPS की कटौती सीधे प्रान खाते में जमा करने का कार्य , अशासकीय विद्यालयो के छात्र – छात्राओं को भी राजकीय की भाँति सभी लाभ दिया जाय । जूनियर में वित्त विहीन सेवा का लाभ प्रदान किया जाय , उत्तर प्रदेश की भाँति अशासकीय विद्यालयों को कायाकल्प योजना बनाकर कार्य किया जाय ।
इसके अलावा जूनियर के शिक्षकों को जीपीएफ का लाभ प्रदान किया जाय , शीघ्र ही गोल्डन के लिए कार्यवाही की जाय , राजकीय की भांति अनुभाग का निर्धारण किया जाय , वरिष्ठतम शिक्षक को ही चार्ज प्रदान किया जाय , उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम -2006 एवं विनियम -2009 में शीघ्र ही संशोधन किया जाय जिसमे उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों को शामिल किया , विद्यालयों को टोकन ग्रांट दिया जाय , शिक्षको को स्वतः सत्रांत लाभ की व्यवस्था की जाय ।
इसके पश्चात् शिक्षा निदेशक महावीर सिह बिष्ट को
सुपर – 100 में अशासकीय विद्यालयों के छात्राओं को शामिल किया जाय। विनियम संशोधन के लिए शीघ्र कमेटी गठित की जाय ,। विभिन्न पत्रावलियों को सीधे मुख्य शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जाय ।
इससे पूर्व, 22 जून को पदमेन्द्र सकलानी संयुक्त निदेशक को 26 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया था ।
आज की वार्ता में स्वतन्त्र मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष , प्रदेश महामन्त्री जगमोहन सिंह रावत , पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ अनिल शर्मा , संजय रावत -प्रदेश उपाध्यक्ष , महावीर मेहता – जिलाध्यक्ष देहरादून, अजय बिष्ट – जिला उपाध्यक्ष पौडी , डॉ महावीर सिंह विष्ट – जिलाध्यक्ष पौड़ी गढ़वाल , मनोज शर्मा – जिलामन्त्री उधमसिंह नगर , जितेन्द्र पुण्डीर – प्रदेश कोषाध्यक्ष , प्रदीप त्यागी – प्रदेश उपाध्यक्ष आदि उपस्थित थे ।
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