पूर्व सीएम ने स्वास्थ्य सचिव से हल निकालने को कहा
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। हेल्थ मिनिस्ट्रीयल एसोसिएशन ने जिला मुख्यालयों में तीसरे दिन भी कार्य बहिष्कार किया। विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के माध्यम से शासन को समस्त लिपिकीय संवर्गों के कार्मिकों की शीघ्र पदोन्नति एवं चिकित्सा, पैरामेडिकल संवर्गौं की भांति पदोन्नति के फलस्वरूप यथास्थान तैनाती देने , सभी की पदोन्नति होने के उपरांत पदस्थापना बाद में देने की मांग संबन्धी ज्ञापन प्रेषित किये गये ताकि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी से वरिष्ठ सहायक के समस्त पदों पर पदोन्नति हो सके। जोर शोर से नारेबाजी के साथ महानिदेशालय प्रशासन द्वारा यथोचित निर्णय नहीं लिये जाने तक आन्दोलन जारी रखने का संकल्प दोहराया गया ।
इसी क्रम में संगठन के पदाधिकारियों ने शुक्रवार की सुबह पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेद्रं सिंह रावत से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा ।
संगठन अन्य जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर ज्ञापन सौपेंगे । सांसद त्रिवेंद्र ने संगठन की मांगों के सम्बन्ध में सकारात्मक रूख अपनाते हुए डा आर. राजेश कुमार, सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य से दूरभाष पर वार्ता करके मागों का शीध्र निराकरण करने को कहा।
कहा कि पदोन्नति जैसे विषय पर कार्मिकों द्वारा कार्य बहिष्कार या हड़ताल करना क्षोभनीय है। सांसद द्वारा यह भी कहा कि पदोन्नति के सम्बन्ध में सरकार की समयबद्धता निर्धारित होने के बाद भी कार्मिकों की समय से पदोन्नति न होने से व इस कारण से हड़ताल होने से एक ओर सरकार की छवि खराब होती है वहीं कई कार्मिक बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो जाते हैं । संगठन के द्वारा संकल्प व्यक्त किया गया कि अन्तिम अहर्ता पूर्ण कार्मिक की पदोन्नति होने तक एवं कार्मिकों की मांग पूरी होने तक कार्य वहिष्कार यथावत जारी रखेगें। संगठन द्वारा महानिदेशालय प्रशासन द्वारा 10 दिन से जारी आन्दोलन के उपरांत भी अभी तक वार्ता एवं चर्चा हेतु संगठन के पदाधिकारियों को न आमंत्रित करना भी अत्यन्त क्षोभ का विषय है।
संगठन में निरन्तर आक्रोश बढ़ता जा रहा है जिससे टकराव बढने के आसार निश्चित है। प्रान्तीय अध्यक्ष, रजनी रावत द्वारा बताया कि कार्य बहिष्कार का एकमात्र कारण महानिदेशालय प्रशासन का अड़ियल रवैया एवं समयबद्ध पदोन्नति न करना ही रहा है कहा कि स्वास्थ्य महानिदेशालय का इतिहास रहा है कि लिपिक संम्वर्गीय पदोन्नतियां सदैव ही धरना,प्रर्दशन, कार्यवहिष्कार व हड़ताल के पश्चात ही हुये हैं वह भी शासन एवं मंत्रालय के द्वारा संज्ञान लेने के पश्चात ही पदोन्नति एवं अन्य समस्याओं का निराकरण हो पाया है। अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि इसके लिये महानिदेशालय प्रशासन मे जमे कुछ कार्मिक विरोधी तत्व है संगठन अब उच्च स्तर पर इस प्रकार के कार्मिक विरोधी तत्वों के नामों का खुलासा उनके अवैध कृत्यों के साथ प्रस्तुत करेगा। शुक्रवार के कार्य बहिष्कार में घटक संगठनों फेडरेशन एवं कर्मचारी-शिक्षक संगठन ने भी सहयोग किया।