HRA सुविधा के लिए भी भेजा जाएगा शासन को प्रस्ताव
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे की अध्यक्षता में परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. तारा आर्य से स्वास्थ्य महानिदेशालय में भेंट की।
इस दौरान एएनएम (सहायक नर्स दाई) की दो प्रमुख लम्बित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में परिषद ने बताया कि प्रशिक्षण की संख्या सीमित होने के कारण अधिकांश एएनएम पदोन्नति से पहले ही सेवानिवृत्त हो जाती हैं। परिषद ने मांग की कि वर्ष 2021 की भांति इस बार भी प्रशिक्षण में शिथिलीकरण देकर पदोन्नति की अनुमति दी जाए। इस पर स्वास्थ्य महानिदेशक ने सहमति जताते हुए कहा कि इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। साथ ही उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली एएनएम की संख्या बढ़ाने का भी आश्वासन दिया।
आवास भत्ते की मांग पर भी सकारात्मक रुख
परिषद ने एएनएम के लिए HRA (आवास भत्ता) की सुविधा का मुद्दा भी उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पहले एएनएम स्वास्थ्य केंद्रों में ही निवास करती थीं, इसलिए उन्हें HRA नहीं मिलता था, लेकिन अब इन केंद्रों पर आयुष्मान केंद्र खोले जा चुके हैं और एएनएम के ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में उन्हें HRA दिया जाना आवश्यक है। इस पर स्वास्थ्य महानिदेशक ने आश्वस्त किया कि इसका प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार की सहमति हेतु शासन को भेजा जाएगा।
परिषद ने यह भी बताया कि उनके पत्र के आधार पर स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO) से जानकारी मांगी थी, लेकिन कई CMO ने अब तक विवरण नहीं भेजा है। परिषद ने मांग की कि ऐसे अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए जल्द से जल्द जानकारी मंगाई जाए।
प्रतिनिधिमंडल में अरुण पांडे, एएनएम की ओर से सावित्री देवला, निशा सहित अन्य लोग उपस्थित रहीं, जबकि स्वास्थ्य महानिदेशालय की ओर से संयुक्त निदेशक डॉ. बिष्ट और उपनिदेशक डॉ. अमलेश मौजूद रहे