महायोजनाएं, भू-नीति, नो-कंस्ट्रक्शन ज़ोन और बजट को लेकर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
अविकल उत्तराखंड
हरिद्वार। हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण (HRDA) की 84वीं बोर्ड बैठक गुरुवार को प्राधिकरण सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता गढ़वाल मंडल के आयुक्त एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष विनय शंकर पांडे ने की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक और शहरी विकास संबंधी निर्णय लिए गए।
बैठक में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, उपाध्यक्ष अंशुल सिंह, नगर आयुक्त नंदन कुमार, अपर सचिव (आवास) अतर सिंह, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक एस. एम. श्रीवास्तव, नगर पालिका अध्यक्ष शिवालिक नगर राजीव शर्मा सहित शासन के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
कार्यवाही का संचालन प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार सिंह ने किया।
₹347.64 करोड़ का बजट स्वीकृत
बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल ₹34764.79 लाख (करीब ₹347.64 करोड़) के बजट को स्वीकृति प्रदान की।
हरिद्वार व रूड़की महायोजना-2041 का प्रस्तुतीकरण
बैठक में हरिद्वार और रूड़की के लिए प्रस्तावित महायोजना-2041 का प्रस्तुतीकरण किया गया। बोर्ड ने निर्देश दिए कि इन योजनाओं को शीघ्र ही आम जनता के समक्ष सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए।
मानचित्र स्वीकृति से छूट और नो-कंस्ट्रक्शन जोन की तैयारी
प्राधिकरण क्षेत्र के नगर निकाय सीमा से बाहर के ग्रामीण क्षेत्रों को मानचित्र स्वीकृति से छूट देने का प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्णय लिया गया।
वहीं, श्रवणनाथ नगर, भूपतवाला, सप्तसरोवर और शिवालिक नगर में आवासीय नक्शे के व्यवसायिक उपयोग पर चिंता जताते हुए, वहां एक माह के लिए भवन नक्शा स्वीकृति पर रोक लगाकर सर्वे कराने और क्षेत्र को ‘नो-कंस्ट्रक्शन जोन’ घोषित करने की अनुशंसा की गई।
नगर निगम को ₹50 लाख की सहायता व रेस्क्यू वाहन की स्वीकृति
नगर निगम हरिद्वार को एबीसी सेंटर (सराय) के लिए ₹50 लाख की सहायता और एक रेस्क्यू वाहन क्रय करने की स्वीकृति भी दी गई।
भू-उपविभाजन और विकास शुल्क की दरों में समानता का प्रस्ताव
जनहित को देखते हुए बोर्ड ने कॉलोनी और गैर-कॉलोनी क्षेत्रों में भू-उपविभाजन और विकास शुल्क की दरों में एकरूपता लाने का प्रस्ताव शासन को भेजने का निर्णय लिया।
हरिद्वार-दिल्ली राजमार्ग पर भूमि संयोजन की मंज़ूरी
भूमि बैंक तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए बोर्ड ने हरिद्वार-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमि संयोजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके लिए शीघ्र ही सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी।
पार्कों के सौंदर्यीकरण और अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा
रुड़की क्षेत्र के पार्कों के विकास को लेकर भी सुझाव दिए गए, जिन पर आगामी बैठक में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया।
बैठक में प्राधिकरण के अधिकारी व अभियंता समेत अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।