सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए मजबूत मैकेनिज्म तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों और फर्जी बिक्री को रोकने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिलों में सिंचाई, लोक निर्माण, वन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें गठित कर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाए। हरिद्वार में गंगा, रुद्रपुर में कल्याणी और नैनीताल में कोसी नदी किनारे अवैध अतिक्रमण हटाना सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा जाए। उन्होंने शासन स्तर पर एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति और बाहरी लोगों के सत्यापन की प्रक्रिया और सख्त करने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि फर्जी दस्तावेजों और कूटरचना के माध्यम से की जा रही जमीन कब्जाने की घटनाओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो।
एडीजी ए.पी. अंशुमान ने जानकारी दी कि सत्यापन के लिए 18 बिंदुओं पर जानकारी एकत्र की जा रही है, जिसे राज्य स्तर पर डिजिटल रूप में संकलित किया जा रहा है।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, सचिव एस. एन. पांडेय, एडीजी ए. पी. अंशुमान, विशेष सचिव पराग मधुकर धकाते और अपर सचिव बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।