गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा- स्वरोजगार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा
निवेश प्रस्तावों की ग्राउंडिंग में तेजी, निवेशकों की सुविधाओं को प्राथमिकता
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में उद्योग विभाग की गेमचेंजर योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन्वेस्टर्स समिट में मिले निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया और तेज की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशकों की सुविधाओं और सहूलियतों का पूरा ध्यान रखा जाए और राज्य में निवेश करने वाले शीर्ष 50 निवेशकों से नियमित व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखा जाए। इसके लिए निवेश मित्रों की तैनाती करने और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, उद्यम पंजीकरण, भूमि आवंटन जैसी प्रक्रियाओं की सख़्त मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम को और अधिक सरल बनाने को कहा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सीएम स्वरोजगार योजना राज्य में काफ़ी सफल रही है, अब तक 35 हजार से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने और युवाओं तक नई नीतियों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर बल दिया।
उन्होंने निर्यात नीति के तहत राज्य के उत्पादों को बढ़ावा देने और पर्वतीय जिलों में हैंडलूम, होमस्टे और एग्रो-बेस्ड लघु उद्योगों को प्राथमिकता देने की बात कही। स्टार्टअप नीति को उद्योग विभाग से जोड़कर युवाओं के लिए यूथ इनक्यूबेशन सेंटर खोलने के निर्देश भी दिए।
बैठक में उद्योग सचिव विनय शंकर पाण्डेय ने बताया कि अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत खुरपिया फार्म में 1002 एकड़ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने के लिए एसपीवी का गठन हो चुका है। 1,265 करोड़ रुपये की इस परियोजना से लगभग 22 हजार रोजगार सृजित होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार 207 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही जारी कर चुकी है। साथ ही हरिद्वार, पंतनगर और सेलाकुई में फ्लैटेड फैक्ट्री निर्माण का काम प्रगति पर है।
बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम और उद्योग विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।