देखें, शासनादेश जारी, पुनर्वास कार्यों में आएगी तेजी
लखवाड़ परियोजना से छह राज्यों को होगा फायदा
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। उत्तराखण्ड की लखवाड़ व्यासी, त्यूनी–प्लासू, आराकोट–त्यूनी जल विद्युत परियोजना, कटापत्थर बैराज तथा लखवाड़ बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों को अब नैनबाग टिहरी प्रभावितों की तर्ज पर भूमि अधिग्रहण का तीन गुना मुआवजा मिलेगा। जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर शासन ने अनुमोदन प्रदान कर शासनादेश जारी कर दिया है।
जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रभावित ग्रामीणों ने मुआवजा दरों में असमानता पर आपत्ति जताई थी। प्रशासन द्वारा गठित समिति ने समीक्षा कर प्रस्ताव शासन को भेजा, जिसे मंजूरी मिल गई है।
इस निर्णय से धनपो, लखवाड़, लकस्यार,खुन्ना अलमान, लुधेरा, खाती, दाऊ, ऊभौ, सरयाना
गांवों के प्रभावित परिवारों को लाभ मिलेगा।
डीएम सविन बंसल ने कहा कि यह निर्णय प्रभावित परिवारों को न्याय और आर्थिक संबल देगा। इससे पुनर्वास कार्यों में तेजी आएगी तथा परियोजना कार्यान्वयन में गति सुनिश्चित होगी।
ज्ञातव्य है कि लखवाड़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। इससे 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, जिसका लाभ उत्तराखंड सहित हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली—कुल छह राज्यों को मिलेगा।
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