मुख्यमंत्री धामी ने मेधावी छात्रों को किया सम्मानित
सरकार युवाओं के साथ खड़ी है-सीएम
अविकल उत्तराखण्ड
नैनीताल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पार्वती प्रेमा जगाती सरस्वती विहार में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान उत्तराखंड द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगा तथा उन्हें भविष्य की चुनौतियों में भी श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि विद्या भारती शिक्षा के साथ भारतीय संस्कृति और राष्ट्रभक्ति के मूल्यों का संवहन कर रही है और आज यह संस्था देशभर में लगभग 13000 औपचारिक एवं 12000 अनौपचारिक विद्यालयों के माध्यम से 35 लाख छात्रों को संस्कार व शिक्षा प्रदान कर रही है।
नकल विरोधी कानून पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार वर्षों में इस सख्त कानून के कारण 25 हजार से अधिक युवाओं को योग्यता और क्षमता के आधार पर नौकरी मिली है।
उन्होंने चेतावनी दी कि नकल माफियाओं की दाल अब उत्तराखंड में नहीं गलने वाली।
उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के हित में निर्णय लेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून में मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुये कहा कि उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता से लेकर मीडिया जगत तक, सभी इस तथ्य के साक्षी हैं कि हमारी सरकार ने देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर 100 से अधिक नकल माफियाओं को सलाखों के पीछे भेजा है और योग्यता व प्रतिभा के आधार पर पिछले 4 सालों में 25 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। जिनकी परीक्षायें बिना किसी भ्रष्टाचार और नकल के पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार छात्रोें के हित में निर्णय लेने के लिये एक प्रतिशत भी पीछे नहीं हटेगी। जब तक वे जीवित हैं तब तक उत्तराखण्ड के एक-एक छात्र को न्याय दिलाने का उनका संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में जो भी व्यक्ति नकल कराने के अपराध में शामिल होकर हमारे बेटे बेटियों, भाई बहनों, छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेंगे उनके विरूद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अपने जीते जी छात्र-छात्राओं के हितों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में अगले एक साल में 10 हजार नियुक्तियां होनी हैं उनका कैलेन्डर जारी कर दिया गया है ये नियुक्तियां परदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ कराई जायेंगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि छात्र-छात्राओं के हितों के साथ कोई भी कुठाराघात नहीं होने दिया जाएगा।
नई शिक्षा नीति और पारदर्शी भर्ती प्रणाली पर मुख्यमंत्री का जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू की है। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें दी जा रही हैं तथा मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति और भारत भ्रमण का अवसर प्रदान किया जा रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 20 मॉडल कॉलेज, महिला छात्रावास, आईटी लैब व परीक्षा भवनों का निर्माण किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि युवाओं को बेहतर अवसर देने के लिए राज्य सरकार ने देश के शीर्ष 100 संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। साथ ही बस्ता रहित दिवस और विरासत पुस्तक जैसे नवाचारों को शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया गया है।