मुख्य सचिव से लंबित मांगों पर चर्चा
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। संयुक्त कर्मचारी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने मुख्य सचिव आनंदवर्धन से भेंट कर कर्मचारियों की लंबित और प्रमुख मांगों पर चर्चा की।
इस दौरान वाहन भत्ता और यात्रा व्यय बिल के नियमों में संशोधन का विषय प्रमुख रूप से उठाया गया।
परिषद ने बताया कि उक्त संशोधन के संबंध में वित्त सचिव स्तर से प्रस्ताव तैयार किया जाना है, लेकिन पिछले 7–8 माह से यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस पर मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि वह वित्त सचिव से वार्ता कर प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत कराने के निर्देश देंगे।
इसके अतिरिक्त रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड द्वारा परिषद को सौंपे गए ज्ञापन का भी उल्लेख किया गया, जिसमें रोडवेज विभाग में पदोन्नति न होने की समस्या को प्रमुखता से उठाया गया।
इस विषय को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा मुख्य सचिव के संज्ञान में लाने पर मुख्य सचिव ने बताया कि पदोन्नति के संबंध में पूर्व में कई पत्र जारी किए जा चुके हैं और इस पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया।