महिला आरक्षण पर देश में पहले से ही कानून
कांग्रेस चलाएगी पोल खोल अभियान
प्रदेश भर में होगी महिला पंचायतें
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं के तैतीस प्रतिशत आरक्षण का बिल संसद में वर्ष 2023 में पारित हो कर व महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून के रूप में प्रकाशित हो चुका है ।
महिला आरक्षण को ढाल बना कर लोकसभा व विधानसभाओं का नया परिसीमन कर लोकसभा में 850 सीटें सृजित कर देश के संघीय ढांचे को तहस नहस करने की साजिश का इंडिया गठबन्धन ने पर्दाफाश कर दिया।
और अब उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले जा कर महिला पंचायतें आयोजित कर महिलाओं से संवाद कायम कर करेगी ।
उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि इसकी शुरुआत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में गुरुवार को उत्तराखंड विधानसभा के समक्ष विशाल धरने से की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल के निर्देशानुसार हर जनपद में ब्लॉक स्तर पर इस प्रकार के संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ।