चारधाम परियोजना की धीमी रफ्तार पर सख्ती

एक सप्ताह में भूमि अधिग्रहण पूरा करने के निर्देश

समयसीमा में काम पूरा न होने पर अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री रमेश कुमार सुधांशु की अध्यक्षता में सचिवालय में चारधाम परियोजना के पैकेज-2 एवं पैकेज-3 की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) द्वारा भूमि अधिग्रहण, मुआवजा वितरण, सीएएलए स्तर पर लंबित प्रकरणों, मध्यस्थता वादों, स्वामित्व विवादों तथा अन्य संबंधित मामलों की समीक्षा की गई।

बैठक में प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि पैकेज-2 एवं पैकेज-3 के अंतर्गत लंबित भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तत्काल पूरी करते हुए संबंधित भूमि का कब्जा अधिकतम एक सप्ताह के भीतर एनएचआईडीसीएल को सौंपा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

समीक्षा के दौरान लंबित मुआवजा वितरण, मध्यस्थता वादों और स्वामित्व विवादों के शीघ्र निस्तारण पर भी जोर दिया गया, ताकि चारधाम परियोजना के निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की देरी न हो।

बैठक में सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विनीत कुमार, कल्याणी, मीनाक्षी जोशी, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं वन भूमि हस्तांतरण के नोडल अधिकारी, चमोली के अपर जिलाधिकारी तथा एनएचआईडीसीएल के अधिकारी उपस्थित रहे।

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