अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कार्मिकों/सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उनके आश्रितों को भी राज्य स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा उपचार सुविधा मिलेगी। सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य स्वास्थ्य योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस संबंध में जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
सोमवार को राज्य निगम कर्मचारी/अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात कर राज्य कर्मचारियों की भांति सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कार्मिकों/सेवानिवृत्त कार्मिकों एवं उनके आश्रितों को भी राज्य स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा उपचार सुविधा देने की मांग की। मुख्यमंत्री ने राज्य स्वास्थ्य योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को महासंघ के साथ बैठक कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गोसांई और महासचिव बीएस रावत मौजूद थे।