कोरोना महामारी- उच्च शिक्षा में समूह ग व घ कर्मियों की अटैचमेंट अवधि बढ़ी

उच्च शिक्षा निदेशक डॉ कुमकुम रौतेला ने 25 जून को समूह ग व घ की सम्बद्धता अग्रिम आदेश तक बढ़ाने का आदेश किया जारी

छात्रों को डीजी लाॅकर के माध्यम से मिलेगी डिग्री: डा. धन सिंह रावत

शीघ्र वाई-फाई सुविधा से जुडेंगे राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय

अपर सचिव उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठित

महाविद्यालयों की 11 लाख पुस्तकें ई-ग्रंथालय पर उपलब्ध

उच्च शिक्षा निदेशक डॉ कुमकुम रौतेला का आदेश समूह ग व घ की सम्बद्धता अग्रिम आदेश तक बढ़ाने का आदेश

देहरादून। कोरोना महामारी की प्रचंड लहर व तबादला सत्र शून्य किये जाने को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत के निर्देश पर समूह ग व घ स्तर के कार्मिकों की सम्बद्धता अग्रिम आदेश तक बढ़ा दी गयी है। इससे पूर्व 18 जनवरी के आदेश में अटैचमेंट की अवधि 30 जून तक की गयी थी।

उच्च शिक्षा निदेशक डॉ कुमकुम रौतेला ने 25 जून, शुक्रवार को इस बाबत आदेश जारी किए। इस फैसले से ग व घ स्तर के कार्मिकों को कोरोना महामारी के दौर में आवागमन नहीं करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा विभाग ने संभावित कोरोना सनकर्मननको देखते हुए यह फैसला किया।

उच्च शिक्षा निदेशक कुमकुम रौतेला के आदेश का मूल सार

18 जनवरी 2021 द्वारा समूह ‘ग’ एवं ‘ध’ के समस्त सम्बद्ध कार्मिकों की सम्बद्धता दिनांक 30 जून 21 को समाप्त किये जाने के आदेश पारित किये गये थे।

उक्त के आलोक में वर्तमान में कोरोना महामारी की प्रचण्ड लहर एवं शासन द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत स्थानान्तरण सत्र शून्य किये जाने के फलस्वरूप उच्च शिक्षा विभाग में वर्तमान में सम्बद्ध समस्त संवर्गों के कार्मिकों की सम्बद्धता को विशेष परिस्थिति में अग्रिम आदेश तक विस्तारित किया जाता है।

उक्त आदेश वर्तमान में कोराना महामारी के दृष्टिगत विभाग हित / जनहित में जारी किया जा रहा है।

छात्रों को डीजी लाॅकर के माध्यम से मिलेगी डिग्री: डा. धन सिंह रावत

देहरादून।

उच्च शिक्षा, सहकारिता, प्रोटोकाल, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में गुरुवार को विधानसभा स्थित कार्यालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। जिसमें राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में वाई-फाई सुविधा के लिए शासन स्तर पर अपर सचिव उच्च शिक्षा दीपेन्द्र चैधरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी सत्र से विश्वविद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं को डिग्री एवं अंक पत्र सहित अन्य प्रमाण पत्र डीजी लाॅकर के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे।

डा. रावत ने बताया कि यूजीसी के मानकों के अनुरूप सभी विश्वविद्यालयों को शीघ्र डीजी लाॅकर व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिये गये हैं। जिन में से उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय एवं कुमाऊं विश्वविद्यालय ने अपने यहां डीजी लाॅकर व्यवस्था शुरू कर दी है। इसी क्रम में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, दून विश्वविद्यालय एवं सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय को भी शीघ्र डीजी लाॅकर व्यवस्था स्थापित कर आगामी सत्र से छात्र-छात्राओं को डिग्री सहित समस्त प्रमाण पत्र आॅन लाइन उपलब्घ कराने के निर्देश दिये गये हैं।

इसके अलावा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में वाई-फाई सुविधा मुहैया कराने के लिए शासन स्तर पर अपर सचिव उच्च शिक्षा दीपेन्द्र चैधरी की अध्यक्षता में एक कमेठी का गठन किया गया है। जिसमें अपर सचिव एवं निदेशक आईटीडीए अरूणेन्द्र चैहान एनआईसी के वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी एनआईसी केंन्द्र सचिवालय एवं नोडल अधिकारी एडुसेट डा. विनोद कुमार को बतौर सदस्य नामित किया गया है।

विभागीय मंत्री डा. रावत ने पूर्व में अधिकारियों को निर्देशित किया था कि नए शैक्षिक सत्र शुरू होने से पहले सभी महाविद्यालयों में शत प्रतिशत नेटवर्किंग के साथ वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराई जाय। जिसके क्रम में आतिथि तक 75 महाविद्यालयों में 4जी नेटवर्किंग सुविधा मुहैया कराई जा चुकी है, शेष महाविद्यालयों में कार्य प्रगति पर है। बैठक में अधिकारियों द्वारा बताया गया कि आतिथि तक राज्य के महाविद्यालयों की 11 लाख पुस्तकें ई-ग्रंथालय पर उपलब्ध करा दी गई है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा आनंद वर्द्धन, प्रमुख सचिव सूचना प्रौद्योगिकी आर.के. सुधांशु, निदेशक आईटीडीए ए.एस. चौहान, प्रभारी सचिव उच्च शिक्षा दीपेन्द्र चौधरी, अपर सचिव उच्च शिक्षा एम.एम. सेमवाल, उप सचिव उच्च शिक्षा शिवस्वरूप त्रिपाठी, पीएसए एनआईसी राकेश कुमार, मनीष कुमार वालिया, नोडल अधिकारी एडुसेट डा. विनोद कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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