सीएम धामी के कार्यों से राज्य को नई पहचान मिली-भगत
वक्ताओं ने धामी सरकार के चार वर्ष की उपलब्धियां गिनाईं
कहा, सुशासन, संवेदनशीलता और विकास का नया अध्याय
शिक्षा, कृषि, तकनीक और सुशासन के क्षेत्र में नई मिसाल कायम
अविकल उत्तराखण्ड
हल्द्वानी।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर “धामी सरकार के चार वर्ष : उपलब्धियाँ” विषय पर विचार-विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश के कुलपतियों, शिक्षाविदों, जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया।
मुख्य अतिथि प्रो. (डॉ.) प्रदीप जोशी, अध्यक्ष, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) एवं पूर्व अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड ने विकास, सुशासन और संवेदनशील प्रशासन का नया अध्याय लिखा है। उन्होंने नकल विरोधी कानून और समान नागरिक संहिता (UCC) को ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने युवाओं की समस्याएँ स्वयं जाकर सुनीं और समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए।
विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि धामी सरकार के कार्यकाल में मंदिरमाला परियोजना, चारधाम मार्ग चौड़ीकरण, धर्मांतरण निवारण कानून, नकल विरोधी कानून और अवैध अतिक्रमण ध्वस्तीकरण जैसे कार्यों से राज्य को नई पहचान मिली है।
मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने कहा कि धामी सरकार के तीन ऐतिहासिक निर्णय — UCC, नकल विरोधी कानून और गैरकानूनी मदरसों पर कार्यवाही — “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” की भावना को सशक्त करते हैं।
प्रो. (डॉ.) धनंजय जोशी, पूर्व कुलपति, दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय, ने कहा कि यह सरकार परंपराओं को आगे बढ़ाने के साथ नए मार्ग भी बना रही है। वहीं प्रो. (डॉ.) सतपाल सिंह बिष्ट, कुलपति, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, ने कहा कि उत्तराखण्ड अब ऑर्गेनिक खेती में देश का तीसरा अग्रणी राज्य बन चुका है।
प्रो. (डॉ.) नवीन चन्द्र लोहनी, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, ने नई शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन और हर जनपद में स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना को ऐतिहासिक कदम बताया।
वर्चुअल माध्यम से जुड़े प्रो. (डॉ.) दुर्गेश पंत (यूकॉस्ट) और प्रो. (डॉ.) दीवान सिंह रावत (कुमाऊँ विश्वविद्यालय) ने कहा कि राज्य अनुसंधान, नवाचार और विज्ञान-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है।
प्रो. (डॉ.) गोविंद सिंह बिष्ट, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड मीडिया सलाहकार समिति, ने कहा कि फिल्म नीति 2024, धर्मांतरण निवारण कानून और पर्यटन विकास योजनाओं से राज्य “फिल्म डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया” के रूप में उभर रहा है।
दिनेश मानसेरा, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड जनसंख्या विश्लेषण समिति, ने बताया कि अब तक 9000 एकड़ भूमि से अवैध कब्जा हटाया गया है। उन्होंने “सैन्य धाम” निर्माण और आपदा प्रबंधन में मुख्यमंत्री की सक्रियता की सराहना की।
कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री मीडिया समन्वयक मदन मोहन सती द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के भाषणों के अंशों पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में दीपा दरमवाल, अध्यक्ष जिला पंचायत नैनीताल, अनिल कपूर (डब्बू), अध्यक्ष मंडी समिति हल्द्वानी, प्रताप सिंह बिष्ट, दर्जा राज्य मंत्री शंकर कोरंगा, दिनेश आर्य सहित अनेक जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद व छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे।