अंतिम निर्णय 30 मई को
अविकल उत्त्तराखण्ड
नई दिल्ली एजेंसी। 12वीं की बोर्ड परीक्षा और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन पर चर्चा लेकर रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय वर्चुअल मीटिंग में दिल्ली को छोड़कर सभी राज्य 12वीं की परीक्षा के लिए सहमत थे। परीक्षा के बाबत राज्य 25 मई तक सुझाव भेजेंगे।
सूत्रों के अनुसार दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मीटिंग में मांग रखी कि परीक्षा से पहले 12वीं के सभी बच्चों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगर वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाए तो राज्य सरकारें एक सप्ताह में 12वीं के सभी विद्यार्थियों व टीचर्स को वैक्सीन लगवा दें। दिल्ली में तो हम 2 दिन में ही 12वीं के सभी विद्यार्थियों व सभी शिक्षकों को वैक्सीन लगाने का काम पूरा कर लेंगे।
सूत्रों के अनुसार वर्चुअल सभी राज्यों से दो दिन में अपना लिखित जबाव भेजने को कहा गया है। उसके बाद 30 मई तक फैसला किया जा सकता है।
वर्चुअल मीटिंग में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, कपड़ा एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, पर्यावरण, सूचना और प्रसारण मंत्री भारी उद्योग और लोक उद्यम प्रकाश जावड़ेकर और शिक्षा, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे के अलावा कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और राज्य परीक्षा बोर्डों के अध्यक्ष और स्टॉकहोल्डर शामिल हुए।
नई दिल्ली एजेंसी। 12वीं की बोर्ड परीक्षा और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन पर चर्चा लेकर रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय वर्चुअल मीटिंग में दिल्ली को छोड़कर सभी राज्य 12वीं की परीक्षा के लिए सहमत थे।
सूत्रों के अनुसार दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मीटिंग में मांग रखी कि परीक्षा से पहले 12वीं के सभी बच्चों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगर वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाए तो राज्य सरकारें एक सप्ताह में 12वीं के सभी विद्यार्थियों व टीचर्स को वैक्सीन लगवा दें। दिल्ली में तो हम 2 दिन में ही 12वीं के सभी विद्यार्थियों व सभी शिक्षकों को वैक्सीन लगाने का काम पूरा कर लेंगे।
सूत्रों के अनुसार वर्चुअल सभी राज्यों से दो दिन में अपना लिखित जबाव भेजने को कहा गया है। उसके बाद 30 मई तक फैसला किया जा सकता है।
वर्चुअल मीटिंग में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, कपड़ा एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, पर्यावरण, सूचना और प्रसारण मंत्री भारी उद्योग और लोक उद्यम प्रकाश जावड़ेकर और शिक्षा, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री संजय धोत्रे के अलावा कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और राज्य परीक्षा बोर्डों के अध्यक्ष और स्टॉकहोल्डर शामिल हुए।
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