इंडिया गठबन्धन के नेताओं ने कहा, भाजपा कारपोरेट घरानों को सस्ते दर पर दे रही जमीन
इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे से भाजपा की कलई खुली
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। इंडिया गठबन्धन और उत्तराखंड की जनता की गंभीर चिंता है कि आम जनता के हक़ों के लिए बनाये हुए जनहित कानूनों पर अमल ही नहीं हो रहा है। जनहित कानूनों की धज्जिया उड़ा कर सरकार पहाड़ों में लोगों के दुकानों एवं घरों को हटाना चाहती है, शहरों में गरीबों को बेदखल करने की धमकी दे रही है, वन जमीन पर रह रहे लोगों का उत्पीड़न कर रही है और राजनैतिक फायदा के लिए नफरत फैला रही है। इससे लाखों लोगों के घर, दुकान, और आजीविका खतरे में हैं। लेकिन साथ साथ कॉरपोरेट घरानों को सरकारी ज़मीन सस्ते रेट पर देने के लिए “सर्विस सेक्टर पालिसी” लायी गयी है जो जन विरोधी है।
वन अधिकार कानून UPA सरकार के समय बना था। 2015 में किए गए अध्ययन के अनुसार उत्तराखंड में इसके अंतर्गत कम से कम 6,91,488 हेक्टेयर वन ज़मीन पर स्थानीय पहाड़ी गांववासियों का प्रबंधन एवं रक्षा करने का हक़ है। लाखों लोगों को भी अधिकार पत्र मिलना चाहिए था। लेकिन उल्टा वन ज़मीन से लगातार मकानों, दुकानों, एवं धर्म स्थलों को बेदखल किया जा रहा है।
शहर की मलिन बस्तियों के पुनर्वास एवं नियमितीकरण के लिए 2016 में कांग्रेस सरकार ने अधिनियम बनाया था । व्यापक जन आंदोलन के बाद 2018 में सरकार ने पुनर्वास कराने के नाम पर कानून द्वारा बेदखली पर रोक लगायी थी। वह कानून इस साल ख़तम हो रहा है लेकिन हैरान करने वाली बात है कि जहाँ तक देहरादून शहर की बात है, 2017 और 2022 के बीच में इन कानूनों के अमल पर एक बैठक तक नहीं रखी गई। किसी भी बस्ती का नियमितीकरण या पुनर्वास पर चर्चा तक नहीं की गयी है।
नजूल भूमि पर बसे लोगों के लीज के नियमितीकरण के लिए 2021 में पारित हुए विधेयक पर आज तक “डबल इंजन” सरकार केंद्र से मंज़ूरी लेने में असमर्थ रही है। 3,20,000 से ज्यादा हेक्टेयर नजूल भूमि है पर लाखों लोग रह रहे हैं।
इन अन्यायपूर्ण कदमों के साथ भाजपा सरकार अरबों की सब्सिडी के साथ उसी सरकारी ज़मीन को बड़े कॉर्पोरेट घरानों को सस्ते रेट पर 99 साल की लीज पर देना चाह रही है।
वन अधिकार कानून, नजूल भूमि अधिनियम, मलिन बस्ती अधिनियम और अन्य जनहित नीति पर अमल हो; सरकार अपना फ़र्ज़ निभाए; इसपर इंडिया गठबंधन आने वाला समय में अभियान चलाएगा।
प्रेस वार्ता को संबोधित करने वालों में उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर एस सचान, सी पी आई के नेशनल काउंसिल मेंबर समर भंडारी, भाकपा माले के प्रदेश सचिव इंद्रेश मैखुरी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सुरेंद्र सिंह सजवान,उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट, समाजवादी पार्टी के महामंत्री अतुल शर्मा शामिल रहे।
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इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे ने दिखाया भाजपा का कुरूप चेहरा- कांग्रेस
एसबीआई के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे ने उजागर कर दिया भाजपा का बदसूरत चेहरा ये कहना है उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी का दसौनी ने कहा की सिलक्यारा टनल हादसा जिसने समूचे उत्तराखंड को 17 दिनों तक हिला कर रख दिया था और 41 मजदूर जीवन और मौत के बीच में झूलते रहे ,जिस नवयुग कंपनी की कोताही और लापरवाही ने इस घटना को अंजाम दिया उस कंपनी पर आज तक भी धामी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की उसका राज आज इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई बाहर आने पर चली है
दसौनी ने कहा की18 अप्रैल 2019 और 10अक्टूबर 2022 में नवयुग कंपनी ने 90 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और किस दल को दिए ये इस बात से साफ हो जाता है की आज तक इस घटना की जांच तक नहीं कराई गई दसौनी ने कहा की ऐसा ही कुछ चमोली करेंट हादसे में भी हुआ उस हादसे में 15 से अधिक लोगों की जानें गई और जिस कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट था उसे क्लीन चिट दे दी गई। दसौनी ने कहा अभी तो ये खुलासे भाजपा राज में हो रहे भ्रष्टाचार की छोटी सी झलक हैं,ये तो ट्रेलर है पिक्चर तो अभी बाकी है। दसौनी ने कहा की कुछ ने स्वेच्छा से तो कुछ से जबरदस्ती बॉन्ड लिए गए ये तथ्य बताते हैं। दसौनी ने कहा की भाजपा इस खुलासे के बाद पारदर्शिता और राजनीतिक शुचिता की बात न ही करे तो बेहतर होगा।
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