सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने नहीं लिया हिस्सा
अविकल उत्तराखंड /देहरादून। समान नागरिक संहिता की सुझाव सम्बन्धी बैठक के बाबत उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करन मेहरा ने कहा कि उत्तराखंड शासन की ओर से सर्वदलीय बैठक आहूत की गई थी। आमंत्रण प्राप्त होते ही उत्तराखंड कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता से संबंधित पृष्ठभूमि और जानकारियां समिति से मांगी थी जिसके आधार पर कांग्रेस कमेटी भी अपने सुझाव समिति को दे सकें ,परंतु लगातार संपर्क किए जाने के बावजूद समान नागरिक संहिता को लेकर गठित समिति ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है वह उपलब्ध नहीं कराया जा सका। जभी भी किसी मुद्दे पर सुझाव मांगे जाते हैं तो पहले उसकी पृष्ठभूमि या ड्राफ्ट उपलब्ध कराया जाता है,यदि ड्राफ्ट मिल जाता तो कांग्रेस कमेटी इस संबंध में अपने इनपुट दे सकती थी परंतु दो बार पत्राचार किया जाने के बावजूद भी जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके चलते स्थिति साफ नहीं हो पाई की आखिर उत्तराखंड सरकार या समिति की ओर से इस ड्राफ्ट में किन बिंदुओं को अंगीकार किया गया है और किन्हे छोड़ा गया है। जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया की समिति की ओर से तैयार किए ड्राफ्ट को पूरी तरह से अध्ययन कर लेने के बाद ही अपने सुझाव या तर्क प्रस्तुत करेंगी। अतः आज की बैठक में कांग्रेस कमेटी की ओर से किसी ने भी प्रतिनिधित्व नहीं किया।
बैठक में शामिल ना होने पर उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से समिति के सचिव को पत्र लिखकर सूचित कर दिया गया है। जो आपके अवलोकनार्थ संलग्न है।
सेवा में,
श्री अजय मिश्रा,
स्थानीय आयुक्त / सचिव विशेषज्ञ समिति
उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति,
सन्दर्भ : पत्रांक 84 / आर सी / 2023 दिनांक 19-05-2023
विषय : उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता लागू किये जाने के संबंध में विचार विमर्श
महोदय,
आपका उपरोक्त पत्र प्राप्त हुआ, जिसके साथ आपने, उत्तराखंड शासन, गृह अनुभाग -5, संख्या 452, XX -5 – 2022 – 03 (32) 2022, देहरादून 27 मई 2022, के अंतर्गत अधिसूचना से सम्बंधित एक पेज की सूचना भी भेजी . इस संलघ्न अधिसूचना में, विशेषज्ञ समिति के गठन, तथा उनके प्रस्तावित कार्यों से सम्बंधित सूचना है .
महोदय कृपया हमारे पत्र संख्या पीसीसी 307, दिनांक 11-05-2023 का सन्दर्भ लें. इस पत्र के माध्यम से हमनें आपसे निवेदन किया था कि सरकार के प्रस्ताव से सम्बंधित कुछ संदर्भ सामग्री उपलब्ध करवाई जाये. कृपया सरकार का प्रस्ताव, इस प्रस्ताव के तर्काधार और विशेषज्ञों की राय से सम्बंधित कुछ अध्ययन सामग्री हमें उपलब्ध करवाई जाये, ताकि विशेषज्ञ समिति के सम्मुख कोई राय रखने से पहले हम, अपनी पार्टी के साथियों एवं विशेषज्ञों से विचार विमर्श करके, स्पष्ट एकमत राय बना सकें . आपसे यह भी निवेदन है कि इस प्रस्ताव को लाने के पीछे के, मकसद और यदि इसकी पृष्ठभूमि में कोई अध्ययन किया गया हो तो वह भी उपलब्ध करवाने का कष्ट करें .
आपसे निवेदन है कि हमें उपरोक्त विषय में सरकार का प्रस्ताव, तथा उत्तराखण्ड समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति के अब तक के विचार, अन्य विषय विशेषज्ञों से प्राप्त राय से सम्बंधित दस्तावेज उपलब्ध करवाने का कष्ट करें .
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