आरटीआई एक्टिविस्ट को जिला बदर करने पर कांग्रेस ने राज्यपाल से न्याय की गुहार लगाई

उत्तराखण्ड बार काउंसिल ने कमिश्नर से निष्पक्ष जांच की मांग की

भाजपा ने आरटीआई एक्टिविस्ट को कई घोटाले उजागर करने की सजा दी- कांग्रेस

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल व धीरे प्रताप ने आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी का” दून जिला बदर” किए जाने की घोर निंदा की है ।

कांग्रेस ने राज्यपाल से आरटीआई एक्टिविस्ट के विरुद्ध की गयी जिला बदर की कार्रवाई निरस्त करने की मांग की है।

दूसरी ओर, उत्तराखण्ड बार काउंसिल के अध्यक्ष डॉ महेंद्र पाल ने अधिवक्ता विकेश नेगी को जिला बदर किये जाने के सम्बन्ध में डीएम दून को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि विकेश नेगी, अधिवक्ता को बैण्ड बाजे व ढोल नगाडों के बाजे के साथ जिला बदर किया गया है, जो कि तालिबानी व्यवस्था के अनुसार होने के साथ साथ गैर लोकतांत्रिक व नियम विरुद्ध है. जिसकी भर्तसना की जाती है। डॉ पाल ने प्रकरण की निष्पक्ष जांच कमिश्नर गढ़वाल मंडल से कराने की मांग की है।

इधर, यहां जारी बयान में जारी एक बयान में गोदियाल ने कहा कि विकेश नेगी ने आरटीआई के माध्यम से सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और देहरादून के मेयर गामा समेत अनेक लोगों की आय से अधिक का मुद्दा उठाया था। यहॉ नहीं, निर्माणाधीन सैन्य धाम की लागत करोड़ों रुपए बढ़ने का भी पर्दाफाश किया था ।

गोदियाल ने कहा कि देहरादून में भाजपा कार्यालय के लिए खरीदी गई सीलिंग की जमीन के मामले का पर्दाफाश किया था। भाजपा ने यह जमीन करोड़ों में खरीदी थी।

यही कारण है कि अब उन्हें झूठे मामलों में फंसा कर देहरादून से निष्कासित कर दिया गया है ।
उन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई को अवैध बताते हुए कहा है कि लोकतंत्र में आरटीआई का जो विशेष स्थान बना है वह कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की देन है और यदि इससे कोई मामले की सत्यता सामने आती है तो बजाएं दोषी व्यक्तियों को सजा देने के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले विकास नेगी को देहरादून से जिला बदर किया गया है । जो की शर्मनाक है।

धीरेंद्र प्रताप ने राज्यपाल से मांग की है कि सरकार तो किसी अच्छे आदमी को राज्य में जीने नहीं दे रही परंतु राज्यपाल राज्य के प्रथम नागरिक हैं और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं संविधान के रक्षक हैं इसलिए उन्हें तुरंत आरटीआई एक्टिविस्ट के विरुद्ध की जा रही नितांत निंदनीय कार्रवाई को तुरंत रोकना चाहिए । और विकेश नेगी का जो देहरादून आउट का आर्डर है उसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए।

इससे पूर्व, उक्रांद,परिवर्तन पार्टी, सैनिक संगठन भी विकेश नेगी के जिला बदर को बदले की कार्रवाई बताते हुए न्याय की मांग की थी।