मांगों को लेकर कर्मचारी नेताओं ने अधिकारियों के सामने रखी अपनी बात

ट्रांसफर एक्ट, प्रयोगशाला सहायकों की पदोन्नति समेत कई मुद्दे उठाए

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून। कर्मचारी संगठन से जुड़े नेताओं ने आईएएस अधिकारी शैलेश बगौली, दिलीप जावलकर और विनय शंकर पांडे से मिल मांगों के हल की मांग की। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के प्रवक्ता अरुण पांडे ने बताया कि सोमवार को समन्वय समिति का एक प्रतिनिधिमंडल सचिव कार्मिक शैलेश बगौली से उनके सचिवालय स्थित कक्ष में मिला । और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समन्वय समिति के साथ आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय की समीक्षा की मांग की।

सचिव बगौली ने इस संबंध में पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। समन्वय समिति के प्रतिनिधि मंडल ने सचिव कार्मिक को यह भी बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लिए गए निर्णय अनुसार निगम कर्मियों को राज्य कर्मियों की भांति महंगाई भत्ता अनुमन्य नहीं किया गया है । इससे कार्मिकों में रोष व्याप्त है । कर्मचारी संगठन ने दून विश्वविद्यालय एवं अन्य विभिन्न विभागों में स्थानांतरण एक्ट का पूर्ण रूपेण अनुपालन न किए जाने की लिखित में शिकायत की। इसके बाद समन्वय समिति का प्रतिनिधि मंडल सचिव सार्वजनिक उद्यम विनय शंकर पांडे से मिला । उन्होंने लंबित प्रकरण के निराकरण का आश्वासन दिया । प्रतिनिधमंडल में अरुण पांडे , गिरजेश कांडपाल,दिनेश गुसाईं, बीएस रावत एवं एस एन सनवाल शामिल थे।

प्रयोगशाला सहायक कर्मियों की पदोन्नति का मुद्दा उठाया

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने सचिव वित्त से प्रदेश के प्रयोगशाला सहायक कर्मियों की पदोन्नति में हो रही समस्या पर विस्तृत चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि प्रयोगशाला सहायक उसी पद पर नियुक्त होते हैं एवं उसी पद से से सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं। क्योंकि ढांचे में पदोन्नति का पद निर्धारित नहीं किया गया है । प्रतिनिधि मंडल ने प्रयोगशाला सहायकों के सभी पदों की संख्या के दृष्टिगत ढांचे में पदोन्नति के पदों की व्यवस्था किये जाने की मांग की । सचिव वित्त ने सहमति व्यक्त करते हुए प्रतिनिधि मंडल से एक विस्तृत प्रस्ताव उपलब्ध कराने पर सकारात्मक निर्णय किये जाने का आश्वासन दिया।

परिषद के प्रतिनिधि मंडल में अरुण पांडे, गिरजेश कांडपाल , कंसवाल व प्रयोगशाला सहायक संघ के अन्य पदाधिकारी शामिल थे।