अविकल उत्तराखंड/देहरादून। मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड द्वारा सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण हटाने हेतु गठित टास्क फोर्स के साथ मिलकर कार्यवाही में तेजी लाने हेतु निर्देशित किया गया ।
सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को विभागवार चिन्हिकरण की कार्यवाही की जाए ।
सरकारी जमीनों में स्थायी अतिक्रमण को व्यक्तिगत एवं क्लस्टर्स को 02 सेगामेंट में विभाजित कर चिन्हित किया जाए।
बिना अनुमति के संचालित लाउड स्पीकरों पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों का पुन: अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
मिशन मर्यादा के तहत तीर्थस्थलों व गंगा घाटों की मर्यादा एवं स्वच्छता के बारे में आम जन को पोस्टर व बैनर के माध्यम से जागरूक करें ।
मिशन मर्यादा के तहत गंगा घाटों व तीर्थ स्थलों पर हुडदंग करने वालों के विरूद्ध एस.टी.एफ. व एस.ओ.जी. की सहायता लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ।
संदिग्ध व बाहरी लोगों के सत्यापन हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष पुलिस टीमें फील्ड पर निकलकर सत्यापन की कार्यवाही करें।
बाहरी राज्यों से आने वाले श्रमिकों व अन्य लोगों को स्वयं उनके द्वारा स्थानीय पुलिस स्टेशन के माध्यम से सत्यापन करवाकर सम्बन्धित थानाध्यक्ष दूरभाष के माध्यम पुर्नसत्यापित करना सुनिश्चित करें ।
धोखाधड़ी के मामलों में 01 वर्ष से अधिक समय से प्रचलित मामलों में दोनों परिक्षेत्र के आई.जी को रिव्यू कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये । आगामी जून माह में पुलिस महानिदेशक द्वारा धोखाधड़ी से सम्बन्धित मामलों में जिला वार विवेचकों के साथ रिव्यू मीटिंग ली जाएगी ।
बैठक के दौरान डॉ0 वी0 मुरूगेशन, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड, ए0पी0 अंशुमान, अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना एवं सुरक्षा, उत्तराखण्ड,एवं अन्य अधिकारी गण मौजूद रहे ।
मीडिया सेल पुलिस मुख्यालय उत्तराखण्ड
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