सरकारी मुकदमो की पैरवी मजबूत करने पर मंथन
मुख्य सचिव ने कहा – सही विभाग को पक्ष बनाएं, मजबूत समन्वय और अपडेट सिस्टम हो जरूरी
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने न्यायालयों में लंबित सरकारी मामलों की प्रभावी पैरवी को लेकर शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी अधिवक्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि अधिक मुकदमों वाले विभागों में नोडल अधिकारी नामित किए जाएं, ताकि मामलों में स्पष्ट जिम्मेदारी तय हो और सभी पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सके।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि विभाग, शासन और अधिवक्ताओं के बीच सतत संवाद के लिए एक सुव्यवस्थित मैकेनिज्म विकसित किया जाए। साथ ही, मामलों में सही विभाग को पक्ष बनाया जाए ताकि अनावश्यक देरी से बचा जा सके।
उन्होंने सभी केसों की समयबद्ध तैयारी और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक ऐप या सॉफ्टवेयर विकसित करने का सुझाव भी दिया, जिससे मुकदमों की अद्यतन स्थिति सभी संबंधित पक्षों को डिजिटल रूप से उपलब्ध हो सके।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, प्रमुख सचिव न्याय प्रदीप पंत, सचिव शैलेश बगौली, एडीजी वी. मुरुगेशन, ए. पी. अंशुमान, सचिव पंकज कुमार पाण्डेय, रंजीत सिन्हा, युगल किशोर पंत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और सरकारी अधिवक्ता उपस्थित रहे।