गैरसैंण में सरकारी भूमि पर कब्जा , प्रशासनिक तंत्र उदासीन

सूचना आयोग के निर्देश पर गठित जॉच टीम की रिपोर्ट में हुआ खुलासा

देखें पीडीएफ- ‘अतिक्रमण के मुद्दे पर शासन-प्रशासन संज्ञान लें’

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी अतिक्रमण की जद में है। गैरसैंण में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो रहा है लेकिन प्रशासनिक तंत्र इसे लेकर उदासीन है।

गैरसैंण में अतिक्रमण का खुलासा राज्य सूचना आयोग के निर्देश पर एक अपील में अतिक्रमण की सूचना देने के लिए गठित की गयी राजस्व एवं नगर पंचायत की संयुक्त टीम की जांच आख्या में हुआ।

संयुक्त टीम ने समय की कमी का आधार बनाते हुए गैरसैंण के एक आंशिक हिस्से की रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत की है। जांच आख्या पर अतिक्रमण की पुष्टि होने पर आयोग ने गैरसैंण में अतिक्रमण को गंभीरता से लेने की आवश्यकता पर बल देते हुए भविष्य के लिए बड़ी चुनौती बताया है।

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राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने उप जिलाधिकारी गैरसैंण को संपूर्ण गैरसैंण में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण / कब्जे की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश देते हुए गैरसैंण में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट मुख्य सचिव, सचिव राजस्व, सचिव नगरीय विकास एवं जिलाधिकारी चमोली के संज्ञान में लाने के निर्देश दिए है।

राज्य सूचना आयुक्त ने गैरसैंण में अतिक्रमण की सूचना से शासन को एक अपील के निर्णय से अवगत कराते हुए किया है। आयोग ने संपूर्ण गैरसैंण में अतिक्रमण की रिपोर्ट तैयार न किये जाने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा है कि गैरसैंण के भविष्य के लिए वहां हो रहे अतिक्रमण को लेकर गंभीरता आवश्यक है।

आयोग ने गैरसैंण निवासी राधाकृष्ण काला की अतिक्रमण के संबंध में वांछित सूचना को लेकर की गयी अपील में यह निर्णय दिया। आयोग ने गैरसैंण में अतिक्रमण का ब्यौरा तैयार करने हेतु उप जिलाधिकारी गैरसैंण को राजस्व एवं नगर पंचायत की संयुक्त टीम से विवरण तैयार करने के निर्देश दिए थे।