हवाई सेवाओं में सुरक्षा और विस्तार सर्वोच्च प्राथमिकता
अविकल उत्तराखंड
देहरादून । मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि रिस्पना और बिंदाल नदी पर प्रस्तावित चार लेन एलिवेटेड रोड, देहरादून रिंग रोड और यूटिलिटी डक्ट पॉलिसी पर तेजी से काम किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में नवीन तकनीकें अपनाई जाएं, जर्जर पुलों का पुनर्निर्माण प्राथमिकता के आधार पर हो और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में टिकाऊ सड़कें बनाई जाएं। सड़कों को गड्ढामुक्त रखने का अभियान भी जारी रखने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी के विस्तार, केदारखंड और मानसखंड के बीच संपर्क बेहतर करने और देहरादून-मसूरी के बीच वैकल्पिक मार्गों पर काम तेज करने को कहा। सचिव लोक निर्माण पंकज पाण्डेय ने बताया कि रिस्पना और बिंदाल नदी पर एलिवेटेड कॉरिडोर की फिजिबिलिटी और हाइड्रोलॉजिकल स्टडी पूरी हो चुकी है और भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। देहरादून रिंग रोड और देहरादून-मसूरी कनेक्टिविटी की रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है। बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
हवाई सेवाओं में सुरक्षा और विस्तार सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने नागरिक उड्डयन विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा में कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों तक हवाई सेवाओं का विस्तार और सुरक्षा मानकों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता हो। उन्होंने चारधामों के लिए नियमित चार्टर सेवा शुरू करने और एयरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। सचिव नागरिक उड्डयन सचिन कुर्वे ने बताया कि पंतनगर में पायलट प्रशिक्षण के लिए नया फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल बन रहा है और इसरो के सहयोग से डिजिटल मैपिंग की क्षमता विकसित की जा रही है।
सीमांत क्षेत्रों में हेलीपैड और हवाई अड्डों का विकास होगा तेज
बैठक में जानकारी दी गई कि उत्तराखंड एयर कनेक्टिविटी स्कीम के तहत देहरादून-जोशीमठ, जोशीमठ-बद्रीनाथ, पिथौरागढ़-धारचूला और मुनस्यारी के बीच हवाई सेवाओं की तैयारी की जा रही है। आदि कैलाश क्षेत्र के लिए गुंजी से सीधी हेलीकॉप्टर सेवा प्रस्तावित है। पंतनगर और जौलीग्रांट एयरपोर्ट का विस्तार भी चल रहा है। पिथौरागढ़ हवाई पट्टी को रीजनल हब सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। भारतीय सेना के सहयोग से सीमांत क्षेत्रों में नए हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।