एक साल में 132601 किसानों को 930 करोड़ रुपये, जबकि 965 समूह को 37 करोड़ रुपये दिया गया

को- ऑपरेटिव के जिला स्तरीय अधिकारी योजनाओं से किसानों को लाभ पहुँचाएं

अविकल उत्तराखंड / देहरादून। सहकारिता के निबन्धक आलोक कुमार पांडेय ने आज सहकारिता मुख्यालय मियाँवाला में जीएम और एआर की समीक्षा बैठक की। सहकारिता विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए उन्होने सहकारिता के जिलास्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि, महीने में 10-10 सहकारी समितियों का निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान ध्यान रहें कि किसानों पर किसी भी प्रकार का ब्याज गलत नही लगना चाहिए। यदि इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं तो इसका विभागीय स्तर पर उल्लेख अवश्य करें। इसके अलावा उन्होने समय पर ऋण वसूली के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी कोऑपरेटिव के जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि कॉपरेटिव द्वारा गांव-गांव के लिए संचालित योजनाओं की समय-समय पर मॉनिटरिंग करें और योजनाओं का निरीक्षण करें।

समीक्षा बैठक में बताया गया कि, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना (0 प्रतिशत) के अन्तर्गत वितरित ऋणों की प्रगति (दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2023 तक) 132601 किसानों को 930 करोड़ रुपये, जबकि 965 समूह को 37 करोड़ रुपये दिया गया। निबंधक पांडेय ने हरिद्वार में कुल 15 समूहों को ऋण देने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इसकी संख्या बढ़ाने की बात कही।

समीक्षा बैठक में बताया गया कि, 2022-23 में पूरे प्रदेश में अल्पकालीन योजना 1326 करोड़ 45 लाख रुपए बांटा गया। जबकि मध्यकालीन ऋण 320 करोड ₹ 94 लाख रुपये बांटा गया। एआर पिथौरागढ़ ने बताया कि, पिथौरागढ़ चंपावत में आलू और अदरक पर ज्यादा ऋण दिया जा रहा है।

समीक्षा बैठक में बताया गया कि, राज्य की 670 बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति का लाभ 141 करोड़ 76 लाख रुपए है । निबंधक ने आदेश दिया कि सभी समितियों का समय पर ऑडिट कराया जाए। उन्होंने बताया कि, रिजर्व बैंक की साफ गाइडलाइन है कि 30 जून तक ऑडिट किया जाए और उसे प्रकाशित किया जाए , ततपश्चात 30 सितंबर को एजीएम की जाये। उन्होंने निर्देश दिए कि, मिनी बैंक का ऑडिट के लिए विशेष रूप से अभियान चलाया जाए। इसमें एडीओ और मैनेजर को शामिल किया जाये। निबन्धक ने उधमसिंहनगर की एक समिति में करीब 10 साल पुराने 15 लाख रुपये गबन पर एफआईआर करने के लिए एआर ऊधमसिंहनगर को निर्देश दिए। बैठक में अपर निबंधक ईरा उप्रेती ने कहा कि, समिति के कंप्यूटराइजेशन के लिए समिति के सचिवों को दक्ष बनाया जाए। उत्तरकाशी के जिला सहायक निबन्धक ने 26 समिति सचिवों के वीआरएस पर भेजने की अनुमति मांगी।

राज्य सहकारी बैंक के एमडी नीरज बेलवाल ने बताया कि, बैंक द्वारा मोबाइल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है साथ ही बैंक के सी०बी०एस० प्रदाता मै० विप्रो को नॉन फाइनेन्सियल मोबाइल बैंकिंग एप हेतु पी०ओ० निर्गत कर कार्यवाही गतिमान है। इसके अतिरिक्त बैंक का वित्तीय वर्ष 2021-22 का नेट एवं सकल एन०पी०ए० भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानकों के अनुसार बैंक अधिक होने के कारण नेट बँकिंग हेतु आवेदन किया जाना सम्भव नहीं था। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2022-23 का नेट एवं सकल एन०पी०ए० भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानकों के अनुरूप हो गया है, तथा बैंक के सन्तुलन पत्र का ऑडिट होने के पश्चात नेट बैंकिंग हेतु आवेदन कर दिया जायेगा (भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानकों की चित्रप्रति सन्लग्न है)। बैंक द्वारा NEFT / RTGS की Direct Membership हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है।

मीटिंग में इफको के रिजनल विपणन मैनेजर राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि, टिकाऊ खेती में नैनो व जैव उर्वरकों की महत्व है। नैनो तकनीक के उपयोग से नाइट्रोजन उर्वरक की उपयोग क्षमता और पौधों के विकास में सुधार किया जा सकता है। उन्होंने कॉपरेटिव के अधिकारियों से अपील की कि वह किसानों को नैनो प्रोडक्ट को बढ़ावा दें।

समीक्षा बैठक में अपर निबन्धक ईरा उप्रेती, संयुक्त निबन्धक नीरज बेलवाल, संयुक्त निबंधक एमपी त्रिपाठी, उपनिबंधक कुमाऊँ मंडल हरीश चंद्र खंडूडी, सीके कमल, जीएम देहरादून, संदीप भाटिया जीएम नैनीताल, मनवर सिंह भंडारी जीएम अल्मोड़ा , सुरेश नपलच्याल जी एम उधम सिंह नगर , रामपाल सिंह जीएम उत्तरकाशी, सूर्य प्रताप सिंह, जीएम पौड़ी गढ़वाल, सौ सिंह जीएम चमोली, रावत जीएम टिहरी गढ़वाल, दिग्विजय सिंह जीएम पिथौरागढ़, ए आर बागेश्वर मनोज पुनेठा , एआर उधम सिंह नगर श्रीमती तुलसी बुदियाल ,चमोली योगेश्वर जोशी ,उत्तरकाशी अवधेशश कुमार , सी एस पांगती पिथौरागढ़ ,देहरादून वीर भान, चम्पावत पान सिंह ,रुद्रप्रयाग रंजीत सिंह नैनीताल बीएस मनराल, हरिद्वार राजेश चौहान ,पौड़ी सुमन कुमार , टिहरी सुभाष गहतोड़ी एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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