एसजीएसटीः छोटे अफसरों के पदों में कटौती की तैयारी

कर्मचारी संगठनों में भारी आक्रोश, शासन को भेजे ज्ञापन

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। उत्तराखंड सरकार के कुल राजस्व का आधा से ज्यादा जीएसटी से आता है। सीएम पुष्कर धामी ने इस विभाग को और मजबूत करने की बात की तो एक काकस ने ढांचे को पुर्नगठित करने का शगूफा छोड़ दिया। अब तो प्रस्ताव तैयार हुआ है, उसमें छोटे अफसरों के पदों में कटौती और बड़े अफसरों के पदों में बढ़ोतरी की बात हो रही है। इससे कर्मचारी संगठनों में आक्रोश में है। वैसे भी ढांचा नीचे से मजबूत होना चाहिए पर यहां तो ऊपर से मजबूत किया जा रहा है।

उत्तराखंड राज्य कर वैयक्तिक सहायक और वैयक्तिक अधिकारी सेवा संघ के प्रांतीय अध्यक्ष मदन लाल सपरा और महामंत्री अरविंद जोशी ने इसके विरोध में आयुक्त को ज्ञापन भेजा है। इस ज्ञापन की प्रतियां वित्त मंत्री, वित्त सचिव के साथ ही वाणिज्यकर मिनिस्ट्रीरियल एसोसिशन को भी भेजी गईं है।

इसी तरह से उत्तराखंड राज्य कर मिनिस्ट्रीरियल स्टाफ एसोसिशन के अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी और महामंत्री इंद्रजीत सिंह ने भी राज्य कर आयुक्त को ज्ञापन भेजकर छोटे अफसरों के पदों में संभावित कटौती का विरोध किया है।

बताया जा रहा है कि बड़े अफसरों के पदों की बढ़ोतरी केवल एक महिला अधिकारी को प्रमोशन देने के लिए की जा रही है। यह महिला अधिकारी विभागीय मंत्री की नजदीकी रिश्तेदार बताई जा रही है। अगर छोटे पदो में कटौती और बड़े पदों में बढ़ोतरी हो जाती है तो इस महिला अफसर की अहम ओहदे पर पदोन्नति की राह खुल जाएगी। वरना पदोन्नति के लिए लंबा इंतजार करना होगा।