देवबंद-रुड़की रेललाइन से दिल्ली-दून की दूरी घटेगी 40 किमी
अविकल उत्तराखंड
नई दिल्ली/देहरादून। उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। राज्य में 40,384 करोड़ रुपये की लागत से तीन नई रेललाइन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में यह जानकारी दी।
यह उत्तर नैनिताल से सांसद अजय भट्ट द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान उत्तराखंड को आवंटित परियोजनावार धनराशि से जुड़े तारांकित प्रश्न के जवाब में दिया गया।
रेल मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में पूर्णतः या आंशिक रूप से आने वाली ये तीन नई रेल परियोजनाएं उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत आती हैं। इनकी कुल लंबाई 216 किमी है, जिनमें से 16 किमी पर कार्य पूरा हो चुका है। अब तक इन परियोजनाओं पर 19,898 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।
देवबंद-रुड़की रेल परियोजना पूरी, यात्रा में होगी सुविधा
27 किलोमीटर लंबी देवबंद-रुड़की नई रेल लाइन परियोजना का कार्य पूरा कर लिया गया है। इससे दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी लगभग 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रियों को यात्रा समय और किराये दोनों में राहत मिलेगी।
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग लाइन में तेजी, सुरंगों का काम लगभग पूरा
रेल मंत्री ने बताया कि 125 किमी लंबी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना भारतीय रेलवे की एक प्रतिष्ठित योजना है। यह पूरी तरह उत्तराखंड में स्थित है और पहाड़ी तथा भूगर्भीय दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र से होकर गुजरती है। परियोजना में कुल 213 किमी सुरंग निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें से 199 किमी सुरंग निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है।
परियोजना में 16 मुख्य सुरंगें और 12 एस्केप सुरंगें शामिल हैं, जिनमें क्रमशः 13 और 9 सुरंगों का निर्माण पूरा हो चुका है। सभी 8 एडिट का निर्माण भी पूरा कर लिया गया है, जिससे निर्माण कार्य में तेजी आई है।
रेल मंत्री ने यह भी बताया कि हिमालय क्षेत्र में पहली बार टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) के माध्यम से 14.8 किमी लंबी सुरंग (टी-8) का सफल निर्माण किया गया है। सुरंग निर्माण कार्य नवीनतम तकनीक और पर्यावरण सुरक्षा मानकों के तहत किया जा रहा है।
तीन नई परियोजनाओं के सर्वेक्षण भी स्वीकृत
वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के बीच उत्तराखंड में कुल 146 किमी लंबाई की तीन नई परियोजनाओं (दो नई लाइनें और एक दोहरीकरण) के सर्वेक्षण को भी मंजूरी दी गई है।
बजट आवंटन में बड़ा इज़ाफा
उत्तराखंड को रेल आधारभूत ढांचे और सुरक्षा कार्यों के लिए बजट आवंटन में भारी वृद्धि की गई है। वर्ष 2009-14 के बीच औसतन 187 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष आवंटित किए जाते थे, जबकि 2025-26 में यह बढ़कर 4,641 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।