उत्तराखण्ड ने केंद्र से मांगा 5702 करोड़ का विशेष राहत पैकेज

आपदा में 79 मौतें, हजारों भवन और सड़कें क्षतिग्रस्त

अविकल उत्तराखंड 

देहरादून। उत्तराखण्ड आपदा प्रबंधन विभाग ने इस वर्ष मानसून के दौरान हुई भारी क्षति की भरपाई और भविष्य में अवस्थापना संरचनाओं को संभावित नुकसान से बचाने के लिए भारत सरकार से 5702.15 करोड़ रुपये की विशेष सहायता देने का अनुरोध किया है। इस संबंध में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने गृह मंत्रालय को विस्तृत ज्ञापन भेजा है।

सचिव सुमन ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से विभिन्न विभागों को गंभीर नुकसान हुआ है। इसमें लोक निर्माण विभाग व सार्वजनिक सड़कों को 1163.84 करोड़, सिंचाई विभाग को 266.65 करोड़, ऊर्जा विभाग को 123.17 करोड़, स्वास्थ्य विभाग को 4.57 करोड़, विद्यालयी शिक्षा विभाग को 68.28 करोड़, उच्च शिक्षा विभाग को 9.04 करोड़, मत्स्य विभाग को 2.55 करोड़, ग्राम्य विकास विभाग को 65.50 करोड़, शहरी विकास विभाग को 4 करोड़, पशुपालन विभाग को 23.06 करोड़ तथा अन्य परिसम्पत्तियों को 213.46 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। कुल नुकसान का आकलन 1944.15 करोड़ रुपये किया गया है।

राज्य सरकार ने क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत, पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण के साथ-साथ आपदा से बचाव एवं संवेदनशील संरचनाओं को स्थिर करने के लिए अतिरिक्त 3758 करोड़ रुपये की मांग की है।

वर्ष 2025 में 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक प्राकृतिक आपदाओं के कारण 79 लोगों की मौत, 115 घायल और 90 लोग लापता हुए हैं। वहीं 3953 छोटे-बड़े पशुओं की मौत हुई है। अब तक 238 पक्के मकान पूरी तरह ध्वस्त, 2835 पक्के और 402 कच्चे मकान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा व्यावसायिक भवन, दुकानें, होटल, होमस्टे और रेस्तरां भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

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