कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी के खिलाफ राजभवन कूच कर दी गिरफ्तारी

ईडी व विकास प्राधिकरण पर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा

कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को सड़क से लेकर सदन तक भाजपा के खिलाफ खूब हमला बोला। भोजनावकाश के बाद नियम 58 कर तहत विकास प्राधिकरण के मुद्दे पर कांग्रेसी विधायक प्रीतम सिंह, सुमित ह्रदयेश, भुवन कापड़ी ने समेत अन्य विधायकों ने वेल में आकर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस विधायक विकास प्राधिकरण को लूट का अड्डा बताते हुए इसे खत्म करने की मांग कर रहे थे। विपक्षी विधायकों ने कहा कि विकास प्राधिकरण की टैक्स वसूली से पहाड़ की जनता बहुत परेशान है।कांग्रेस के आरोपों का जवाब संसदीय कार्यमंत्री ने दिया लेकिन प्राधिकरण समाप्त करने का कोई आश्वासन नहीं दिया। इस पर वेव में आकर खूब नारेबाजी की। नतीजतन, स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने सदन के कार्यवाही 17 जून सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी।

राजनैतिक प्रतिशोध और द्वेष की भावना से सरकारी एजेंसियों के दुरूपयोग पर कांग्रेस ने किया राजभवन का घेराव। महामहिम राज्यपाल के माध्यम से सौंपा राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन

देहरादून। कांग्रेस पार्टी ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ राजभवन कूच करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान हाथी बड़कला बैरिकेडिंग पर पुलिस व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच काफी धक्का मुक्की हुई। कई कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए।

कांग्रेस नेताओं ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन भी सौंपा।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कांग्रेसजन प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में एकत्र हुए जहां से कांग्रेसजनों ने प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा के नेतृत्व में मार्च निकालते हुए राजभवन की ओर कूच किया। हाथीबडकला बैरिकेटिंग पर पुलिस द्वारा कांग्रेसजनों को रोकते हुए गिरफतार कर पुलिस लाईन लेजाया गया।

राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन में कंाग्रेस ने आरोप लगाया कि केन्द्र की वर्तमान सरकार द्वारा राजनैतिक प्रतिशोध और द्वेष की भावना से प्रेरित होकर सरकारी ऐजेंसियों का दुरूपयोग करते हुए विपक्षी दल के नेताओं का उत्पीडन किया जा रहा है जिसकी कांग्रेस पार्टी घोर निन्दा करती है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई इसी बात का द्योतक है।

कंाग्रेस ने कहा कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना पं. जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, श्री पुरुषोत्तम टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, श्री रफी अहमद किदवई और अन्य नेताओं द्वारा वर्ष 1937 में की गई, ताकि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड नामक कंपनी को स्थापित करके देश में स्वतंत्रता आंदोलन को आवाज दी जा सके । 1942 से 1945 तक अंग्रेजों द्वारा ‘‘भारत छोड़ो आंदोलन’’ के दौरान इस समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसे महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक त्रासदी के रूप में वर्णित किया था।

इस समाचार पत्र की संपादकीय उत्कृष्टता के बावजूद, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र निरंतर आर्थिक रूप से घाटे में जाता गया, जिसके परिणाम स्वरूप इसके द्वारा देय बकाया राशि 90 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इस संकट में फंसे नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की सहायता के लिए कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2002 से लेकर 2011 के दौरान लगभग 100 किश्तों में इसे 90 करोड़ रुपये का ऋण दिया। इसमें महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है कि इस 90 करोड़ रुपए की राशि में से नेशनल हेराल्ड ने 67 करोड़ रुपए अपने कर्मचारियों के वेतन और वीआरएस का भुगतान करने के लिए उपयोग किए और बाकी की राशि बिजली शुल्क, गृह कर, किरायेदारी शुल्क और भवन व्यय आदि जैसी सरकारी देनदारियों के भुगतान के लिए इस्तेमाल की गई। बीजेपी में बैठे लोग और उनके हितैषी, जो कि नेशनल हेराल्ड को दिए गए इस 90 करोड़ रुपये के ऋण को अपराधिक कृत्य के रूप में मान रहे हैं, ऐसा वह विवेकहीनता और दर्भावना से अभिप्रेत होकर कह रहे हैं। यह सर्वथा अस्वीकार्य है।

किसी भी राजनीतिक दल द्वारा ऋण देना भारत में किसी भी कानून के तहत एक आपराधिक कृत्य नहीं है। फिर, कांग्रेस पार्टी द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (1937 से कांग्रेस पार्टी से निकटता से जुड़ी और कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन करने वाली कंपनी) को समय-समय पर कुल 90 करोड़ रुपये का ऋण देना कैसे एक आपराधिक कृत्य माना जा सकता है? इस ऋण को विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी के खातों की किताबों में दर्शाया गया था, जिसका विधिवत लेखा-जोखा किया गया और भारत के चुनाव आयोग को प्रस्तुत भी किया गया।

यहां तक कि चुनाव आयोग ने दिनांक 06.11.2012 के अपने एक पत्र के माध्यम से सुब्रमण्यम स्वामी को यह स्पष्ट करते हुए लिखा था कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खर्च को प्रतिबंधित या नियंत्रित करता हो। इस प्रकार, स्वामी व भाजपा द्वारा लगाया गया आपराधिक कृत्य का आरोप स्पष्ट रूप से असत्य है।

नेशनल हेराल्ड को दिया गया यह 90 करोड़ रुपए का ऋण नेशनल हेराल्ड और उसकी मूल कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारा चुकाना संभव नहीं था। इसलिए, इस 90 करोड़ रुपए के ऋण को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित कर दिया गया था। चूंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इक्विटी शेयरों का स्वामित्व अपने पास नहीं रख सकती थी, इसलिए इस इक्विटी को सेक्शन -25 के अंतर्गत स्थापित ‘‘यंग इंडियन’’, नामक नॉट-फॉर-प्रॉफिट कंपनी को आवंटित कर दिया गया। श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, स्वर्गीय ऑस्कर फर्नांडीस, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा, सुमन दबे आदि इस ‘नॉट-फॉर-प्रॉफिट’ कंपनी की प्रबंध समिति के सदस्य हैं।

‘नॉट-फॉर-प्रॉफिट’ की अवधारणा पर स्थापित किसी भी कंपनी के शेयर धारक, प्रबंध समिति के सदस्य कानूनी रुप से कोई लाभांश, लाभ, वेतन या अन्य वित्तीय लाभ नहीं ले सकते हैं। इसलिए, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी या ‘यंग इंडियन’ में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी प्राप्ति या वित्तीय लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए स्वामी, भाजपा का अवैध प्राप्ति या लाभ या वित्तीय अर्जन का दावा स्वाभाविक रुप से असत्य है।

कांग्रेसजनों ने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और हमारे नेतृत्व का इरादा स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने का है कि नेशनल हेराल्ड, जो कांग्रेस पार्टी की विरासत का प्रतीक है, उसके मूल्य हमेशा जीवित रहें और हमारे आदर्शों और सिद्धांतों को व्यक्त करने में नेशनल हेराल्ड हमारी आवाज बना रहे। कांग्रेसजनों ने कहा कि यह सत्य की लड़ाई है। सत्य की हमेशा विजय हुई है और इस बार भी होगी। श्री राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व इस ‘अग्निपरीक्षा’ से और ओजस्वी होकर उभरेंगे।

कांग्रेस पार्टी राजनैतिक प्रतिशोध और द्वेष की भावना से प्रेरित होकर सरकारी ऐजेंसियों का दुरूपयोग करते हुए केन्द्र सरकार के इशारे पर प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से श्री राहुल गांधी जी एवं अन्य विपक्षी नेताओं का उत्पीडन किये जाने की कडे शब्दो में निन्दा करती है तथा महामहिम राष्ट्रपति से अपेक्षा करती है कि देश के संवैधानिक संरक्षक होने के नाते नेशनल हेराल्ड मामले में हस्तक्षेप करते हुए केन्द्र सरकार को सत्ता का दुरूपयोग रोकने हेतु उचित दिशा-निर्देश जारी करेंगे।

प्रदर्शन करने वालों में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापडी, विधायक आदेश चैहान, रवि बहादुर, अनुपमा रावत, सुमित हृदयेश, पूर्व मंत्री नवप्रभात, पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, मनोज रावत, राजकुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रशासन संगठन मथुरादत्त जोशी, प्रदेश महामंत्री संगठन विजय सारस्वत, प्रदेश मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि, प्रदेश कोषाध्यक्ष आर्येन्द्र शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकान्त धस्माना, धीरेन्द्र प्रताप, संजय पालीवाल, महामंत्री गोदावरी थापली, राजेन्द्र शाह, नवीन जोशी, अनुपम शर्मा, याकूब सिद्धिकी, राजपाल खरोला, सुरेन्द्र कुमार, गढवाल मण्डल मीडिया प्रभारी गरिमा दसौनी, पूर्व मंत्री अजय सिंह, जयेन्द्र रमोला, मनीष नागपाल, पी.के. अग्रवाल, राजेन्द्र भण्डारी, युवा अध्यक्ष सुमित्तर भुल्लर, मोहन भण्डारी, डाॅ0 जसविन्दर सिंह गोगी, महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा, जिलाध्यक्ष संजय किशोर, अश्विनी बहुगुणा, प्रदेश सचिव शांति रावत, धर्म सिंह पंवार, प्रणीता बडोनी, सुशील राठी, नजमा खान, मनमोहन मल्ल, महन्त विनय सारस्वत, अमन गर्ग, दीप बोहरा, संदीप चमोली, राकेश नेगी, मनीष शर्मा, ललित मोहन मिश्रा, पायल बहल, ईशा त्यागी, यामीन अंसारी, कपिल भाटिया, उर्मिला थापा, अमरजीत सिंह, सुशील राठी, नजमा खान, प्रदीप जोशी, विशाल मौर्य, रितेश क्षेत्री, आशीश सैनी, शैलेन्द्र करगेती, राॅबिन त्यागी, विकास नेगी, देवेश उनियाल, आयुश सेमवाल, सुमित खन्ना, राहुल प्रताप, शुभम चैहान, पिंटू मौर्य, शिवम ध्यानी, अभिमन्यु डंगवाल, जगदेव सिंह शेखों, मोहन काला, शिवा वर्मा, रामसिंह बघेल, टिवंकल अरोड़ा, अकरम कुरैशी, संजय सैनी, मगन, मंगू राम, भूपेन्द्र नेगी, अंजली, कविता माही, गुलफान जान आदि शामिल थे।

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