पोस्टल बैलेट- कुमाऊं रेजीमेंट के जवानों को समन से गरमाई राजनीति

पोस्टल बैलेट मामले में नया मोड़

कांग्रेस ने बनाया मुद्दा, भाजपा ने कहा हार की हताशा

अविकल उत्त्तराखण्ड

पिथौरागढ़/देहरादून। पोस्टल बैलेट पर एकतरफा मतदान के वॉयरल वीडियो का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यह मामला डीडीहाट विधानसभा के पोस्टल बैलेट से जुड़ा है। और पिथौरागढ़ पुलिस की जांच में यहभी साफ हो गया है कि जवान दो कुमाऊँ रेजीमेंट के हैं।  और यह वीडियो जम्मू में बनाया गया। जांच के पुलिस ने वीडियो बनाने और वॉयरल करने वाले जवानों को धारा 161 के तहत समन भेजा है।

उधर, काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल का कहना है कि  पुलिस जांच में गड़बड़ी पकड़ में आ गयी है। लिहाजा आयोग को तत्काल उचित कदम उठाने चाहिए।

एकतरफा पोस्टल बैलेट मतदान मामले की जॉच कर रहे पिथौरागढ़ के एसपी लोकेश्वर सिंह का कहना है कि वीडियो में दिख रहे सेना के जवानों की पहचान कर ली गयी है जबकि डीडीहाट के जिस व्यक्ति को यह वीडियो पहली बार भेजा गया, उसकी भी पहचान कर ली गयी है।

गौरतलब है कि डीडीहाट में भाजपा के बिशनसिंह चुफाल व कांग्रेस केप्रदीप पाल चुनाव लड़ रहे है। इस सीट पर भाजपा के बागी व निर्दलीय प्रत्याशी किशन भंडारी भी चुनाव लड़ रहे है। वॉयरल वीडियो में जवान निर्दलीय प्रत्याशी भंडारी के पक्ष में मतदान करते नजर आ रहे हैं।

इस मामले की अभी तक की जांच में एकतरफा पोस्टल बैलेट मतदान की पुष्टि होती नजर आ रही है। जवानों को समन भेजे जाने के बाद पुलिस को जवाब का इंतजार है। उत्त्तराखण्ड का मुख्य निर्वाचन आयोग भी पुलिस की जांच रिपोर्ट केआधार पर ही पुनर्मतदान का फैसला लेगा।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त सौजन्या का भी कहना है कि वे इस मामले को भारतीय निर्वाचन आयोग को अवगत करा चुकी है।

बहरहाल, पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पोस्टल बैलेट से जुड़े इस वीडियो को पूर्व सीएम हरीश रावत ने 22 फरवरी को सोशल मीडिया में वॉयरल कर जॉच की मांग कर चुके हैं। इसके बाद चुनाव आयोग व पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। बाद में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी निष्पक्ष जॉच की मांग उठाई। उधर, भाजपा का कहना है कि कांग्रेस तय चुनावी हार के बहाने ढूंढ रही है।

उत्त्तराखण्ड की 70 विधानसभा सीटों पर 10 मार्च को मतगणना होनी है। अगर जाँच मेंपोस्टल बैलेट में गड़बड़ी पुष्ट हो गयी तो चुनाव आयोग को पोस्टल बैलेट पर पुनर्मतदान कराने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

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