अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बद्री केदार पुनर्निर्माण का काम किसी बड़ी एजेंसी को सौंपा जाएगा। शासन स्तर से चयनित एजेंसी ही महत्वाकांक्षी बद्री केदार की सूरत संवारेगी। इसके अलावा धामी कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के तहत राज्य सरकार पंतनगर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। विश्वविद्यालय की सम्पत्ति के संबंध में मुख्य सचिव की अघ्यक्षता में समिति गठित की जायेगी।
कैबिनेट के अन्य फैसले
शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में समस्त स्थानीय निकाय में दोहरी लेखा प्रणाली लागू करने के लिए उत्तराखंड मैनुअल एकाउटिंग में संशोधन किया जायेगा।
केदारनाथ एवं बद्रीनाथ के पुनर्निर्माण के लिए बड़ी एजेंसी चयन किया जाएगा, यही एजेंसी ही कार्य करेगी।
उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में चयनित किया जायेगा।
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणजिला विधिक सेवा प्राधिकरणए उच्च न्यायलय विधिक सेवा समितिए तहसील विधिक सेवा समितिए स्थायी लोक अदालत एवं वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए केन्द्रीय कर्मचारी सेवा नियमावली को प्रख्यापित किया गया।
स्वामित्व योजना के कार्यो को त्वरित गति से करने के लिए उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण और संक्रिया नियमावली 2020 के नियम में संशोधन किये जाने के लिए और उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण और संक्रिया नियमावली 2021 बनाई जायेगी।
खनन संबंधी मामले का सरलीकरण कर स्व मूल्यांकन सम्बन्धी मामले में शासन की जगह निदेशालय स्तर पर निर्णय लिया जायेगा।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत तकनीकी परीक्षण के बाद दो से पांच करोड़ के कार्य कराने का जिलाधिकारियों को दिया गया अधिकार।
सभी अर्बीटेªशन संबंधी मामले के निपटारे के लिए उच्च न्यायलय के सेवा निवृत्त न्यायधीश की अध्यक्षता में तीन सदस्य समिति के माध्यम से निर्णय किया जायेगा।
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