उत्तराखण्ड को पन्द्रहवें वित्त आयोग से मिले 89,845 करोड़

इसमें 47,234 करोङ रूपए  केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा और 28,147 करोङ रूपए का राजस्व घाटा अनुदान

उत्तराखण्ड को आपदा प्रबंधन में 5178 करोङ रूपए की संस्तुति

पीएमजीएसवाई में 2322 करोङ रूपए की राशि  संस्तुत। पीएमजीएसवाई में आसाम के बाद उत्तराखण्ड को सर्वाधिक राशि स्वीकृत की गई है

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री, केन्द्रीय वित्त मंत्री और 15 वें वित्त आयोग का आभार व्यक्त किया

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। उत्तराखण्ड को पन्द्रहवें वित्त आयोग से मिलेंगे कुल 89,845 करोड़ मिलेंगे।
15 वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में  उत्तराखण्ड को कुल 89,845 करोङ रूपए की संस्तुति की गई है।  इसमें 47,234 करोङ रूपए की राशि केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा है। केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से में 1.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

इसके अलावा उत्तराखंड को राजस्व घाटा अनुदान 28,147 करोङ रूपए का मिला है।  उत्तराखण्ड को पूर्व में  5176 करोङ रूपए की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रान्ट मिल चुकी है। अभी संस्तुति की गई 28147 करोङ रूपए की राशि उसके अतिरिक्त है। इस बार के बजट में 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान  दिया गया जबकि पिछले साल के बजट में 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के लिए चिन्हित।किया गया था।

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इससे  उत्तराखण्ड को विकास योजनाएं संचालित करने में काफी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएमजीएसवाई में बङी राशि मिलने से सङक से वंचित रह गये गांवों को सङको से जोङा जा सकेगा। आपदा प्रबंधन में भी पर्याप्त धनराशि की संस्तुति की गई है। निश्चित रूप से इससे राज्य में आपदा प्रबंधन को और मजबूत करने में सहायता मिलेगी। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण में भी मदद मिलेगी।

उत्तराखण्ड को आपदा प्रबंधन में 5178 करोङ रूपए की संस्तुति की गई है।

पीएमजीएसवाई में 2322 करोङ रूपए की राशि की संस्तुति की गई है। पीएमजीएसवाई में आसाम के बाद उत्तराखण्ड को सर्वाधिक राशि स्वीकृत की गई है। 

इसके अतिरिक्त 15 वें वित्त आयोग ने लोकल गवर्नमेंट में 4181 करोङ रूपए, हेल्थ में 728 करोङ रूपए, सांख्यिकी में 25 करोङ रूपए, ज्यूडिसियरी में 70 करोङ रूपए, उच्च शिक्षा में 83 करोङ रूपए, कृषि में 277 करोङ रूपए, स्टेट स्पेसिफिक में 1600 करोङ रूपए राशि की संस्तुति की गई है। 

इस प्रकार कुल 42611 करोङ रूपए की ग्रांट इन एड की संस्तुति की गई है जिसमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रान्ट 28147 करोङ रूपए शामिल है। 

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह और आयोग के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया है।