ब्रेकिंग- भ्र्ष्टाचार पर पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर पर दर्ज होगी एफआईआर, शासन का फैसला

मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कहा,सतर्कता समिति ने की है FIR दर्ज करने की सिफारिश

Pwd चीफ इंजीनियर एनपी सिंह देहरादून जोन में है तैनात। आय से अधिक संपत्ति समेत कुछ अन्य मामले की हुई थी गोपनीय विजिलेंस जांच

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून । जीरो टॉलरेन्स की त्रिवेंद्र सरकार भ्र्ष्टाचार पर वार करते हुए एक आला अधिकारी पर मुकदमा दर्ज कराने जा रही है। आय से अधिक सम्पत्ति व भ्र्ष्टाचार के मामले में घिरे उत्त्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर में खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। शासन ने जांच में दोषी पाए गए चीफ इंजीनियर एन पी सिंह के खिलाफ FIR एफआरआई दर्ज कराने का फैसला किया। एनपी सिंह वर्तमान में देहरादून जोन में चीफ इंजीनियर के पद पर तैनात हैं।

हाल ही में शासन की सतर्कता समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस फैसले के अनुमोदन के लिए चीफ इंजीनियर की फ़ाइल सतर्कता विभाग मन भेज दी गयी।

मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने फैसले की पुष्टि करते हुए “अविकल उत्त्तराखण्ड” को बताया कि चीफ इंजीनियर एन पी सिंह के भ्र्ष्टाचार से जुड़े मामले की गोपनीय जांच हुई थी। जांच में उनके खिलाफ सुबूत मिले हैं। विजिलेंस जांच के बाद सतर्कता समिति की बैठक हुई।

सीएम त्रिवेंद्र पर निगाहें

मुख्य सचिव ने कहा कि सतर्कता समिति की बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया गया। समिति के सामने दो विकल्प थे। पहला, आरोपी के खिलाफ खुली जांच करवाई जाय और दूसरा एफआरआई दर्ज की जाय। मुख्य सचिव ने बताया कि सतर्कता समिति की बैठक में चीफ इंजीनियर एनपी सिंह के मामले में शासन ने मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया है।

मुख्य सचिव ओमप्रकाश

उन्होंने बताया कि इस मामले से जुड़ी फ़ाइल अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के कार्यालय भेज दी गयी है। अनुमोदन के बाद शीघ्र ही कार्रवाई के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

उधर,लोकनिर्माण के हेड हरिओम शर्मा ने कहा कि उन्हें इस मामले में कुछ नही पता। कोई आईडिया नही है। अलबत्ता उन्होंने यह अवश्य कहा कि दो ढाई साल से यह मामला चल रहा है।

हरिओम शर्मा,हेड pwd

इधर, शासन स्तर पर की गई मुकदमे की संस्तुति के बाद सीएम त्रिवेंद्र रावत की मुहर लगते ही आरोपी इंजीनियर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हालांकि, विभागीय अधिकारी कुछ कहने से बच रहे हैं लेकिन जीरो टॉलरेन्स का नारा देने वाली त्रिवेंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद इस मुद्दे पर विशेष हलचल देखी जा रही है।

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