उच्चस्तरीय मंथन के बाद दिए कड़े निर्देश
उत्त्तराखण्ड के डेमोग्राफी में बदलाव से साम्प्रदायिक माहौल बिगड़ने की आशंका
अवैध वोटर कार्ड व पहचान पत्रों की होगी जांच
मूल निवास व व्यवसाय का सत्यापन होगा
जिलों में गठित होंगी शांति समितियां
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। राज्य सरकार ने उत्त्तराखण्ड में एक नये खतरे को भांपते हुए सख्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं। विदेशी मूल के लोगों के वोटर कार्ड व पहचान पत्र बनाये जाने से शासन में हलचल मची हुई है। डेमोग्राफिक में बदलाव से समुदाय विशेष के पलायन व साम्प्रदायिक माहौल बिगड़ने की आशंका को लेकर उच्च स्तर पर गंभीर चिंता जतायी गयी है।
राज्य सरकार अन्य जिलों के असामाजिक तत्वों व जमीन की खरीद फरोख्त के बाबत भी तथ्य जुटाने जा रही है। ऐसे लोगों का चिन्हीकरण कर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।
इन सभी मुद्दों को लेकर शासन स्तर पर विशेष मंथन किया जा रहा है। शासन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि प्रदेश के कुछ विशेष क्षेत्रों में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से जननांकीय (डेमोग्राफिक) परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं जिसका कुप्रभाव ‘कतिपय समुदाय के लोगों का उन क्षेत्रों से पलायन’ के रूप में सामने आने लगा है। इतना ही नहीं इससे वहां का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की संभावना भी बनी हुई है। इस संबंध में चिंता जताते हुए शासन ने डीजीपी, सभी जिलाधिकारियों और एसएसपी को इस समस्या के निदान के लिए कुछ एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
डीजीपी , सभी जिलाधिकारियों एवं एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक जिले में जनपद स्तरीय एक समिति गठित की जाए। समिति इस समस्या के निदान के लिए अपने सुझाव देगी। इसके अलावा संबंधित क्षेत्रों में शांति समितियों का भी गठन किया जाए तथा समय–समय पर इन समितियों की बैठकें आयोजित की जाएं।
निर्देश दिए हैं कि जिलों में इस प्रकार के क्षेत्रों का चिन्हीकरण करते हुए वहां निवास कर रहे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर करवाई की जाए। इसके साथ ही जिलेवार ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करने को कहा गया है जो अन्य राज्यों से आकर यहां रह रहे हैं और उनका अपराधिक इतिहास है।
ऐसे लोगों का व्यवसाय और मूल निवास स्थान का सत्यापन करके उनका रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिलाधिकारियों को कहा गया है कि इन क्षेत्र विशेष में भूमि की अवैध ख़रीद–फरोख्त पर विशेष निगरानी रखी जाए। इस पर रोक लगाते हुए यह देखा जाए कि कोई व्यक्ति किसी के डर या दवाब में अपनी संपत्ति न बेच रहा हो।
निर्देश दिए गए हैं कि जिले निवास कर रहे विदेश मूल के उन लोगों के खिलाफ सख्त करवाई करें जिन्होंने धोखे से भारतीय वोटर कार्ड अथवा पहचान पत्र बनवाए हैं। ऐसे लोगों का रिकॉर्ड तैयार कर उनके खिलाफ नियमानुसार करवाई की जाए।
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