Politics- कांग्रेस ने कहा,गेस्ट टीचर्स को गुमराह कर रही है सरकार

धामी सरकार द्वारा 929 अतिथि शिक्षक पद रिक्त होने के दावे पर कर रही गुमराह

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून। कांग्रेस ने 929 रिक्त पदों पर गेस्ट टीचर की नियुक्ति के सरकार के दावे को गुमराह करने वाला बताया। पुराने सरकारी आदेशों को बतौर प्रमाण पेश करते हुए कांग्रेस ने कहा कि सिर्फ प्रचार के लिए रिक्त पद निकाले गए हैं।

कांग्रेस उपाध्यक्ष सुजाता पॉल ने कहा कि पुष्कर धामी सरकार ने 929 रिक्त अतिथि शिक्षक पद पर भर्ती की बात को ज़ोर शोर से प्रसारित करके राज्य को गुमराह किया है और गृह जनपद में तैनात अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।

उन्होंने कहा कि डॉ धन सिंह रावत द्वारा ( दिनांक 15.11.2022 को) विद्यालयी शिक्षा को लिखे पत्र में परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स का बहाना लेकर लम्बे समय से एक ही जगह पर तैनात अधिकारियों/कार्मिकों को अन्यत्र स्थानों पर तैनात करने को कहा गया जिसमे अतिथि शिक्षक को परोक्ष रूप से हटाने का तरीका ढूंढा गया है।

कांग्रेस उपाध्यक्ष सुजाता पॉल ने कहा कि अतिथि शिक्षकों को वर्ष 2022 में ग्रीष्मकालीन अवकाश का वेतन भी नहीं दिया गया। इन शिक्षकों को मेडिकल इत्यादि की सुविधा नहीं मिलती है और इसी कारण गृह जनपद में इन्हे तैनाती दिए जाने का फैसला लिया गया था। इन्हे स्थाई नियुक्ति देने के स्थान पर गृह जनपद से इनका तबादला किया जा रहा जो इनके साथ अन्याय है।

दूसरी ओर, स्थाई शिक्षकों को इन पदों पर नियुक्ति कर सरकार बैकडोर से अपने लोगों की तैनाती करने का नया तरीका निकाल लायी है। सरकार ये बताए कि ठेकेदारी प्रथा के तहत की जा रही इन नियुक्तियों का सलेक्शन मानदंड, नियम, कायदा क्या है? क्या शिक्षकों की भर्ती उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के तहत नहीं की जानी चाहिए। सरकार की प्राथमिकता अतिथि शिक्षकों को स्थाई नौकरी देने की होनी चाहिए थी परन्तु असंवेदनशील धामी सरकार अब बेरोज़गारों की सूची में अतिथि शिक्षकों का नाम भी जोड़ने जा रही है ।

कांग्रेस उपाध्यक्ष, सुजाता पॉल ने बयान जारी कर कहा है कि अतिथि शिक्षकों को वर्ष 2018 में भाजपा सरकार द्वारा कहा गया कि उनका वेतन ₹15000 से ₹25000 किया जाएगा परन्तु यह नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले कैबिनेट द्वारा जनवरी 2022 में पास किए गए में धामी सरकार द्वारा प्रचारित ‘7 महत्वपूर्ण निर्णय’ में से पहले बिंदु पर इसकी मंज़ूरी दी गई।

**सुजाता पॉल, प्रदेश उपाध्यक्ष, कांग्रेस**

इसमें यह भी कहा गया कि “कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के आधार पर गृह जनपदों में ही नियुक्ति दी जाएगी तथा इनके पदों को रिक्त नहीं समझा जाएगा।” इस पर तत्कालीन सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसलों से मीडिया को भी बताया था। अब अपनी बात से पीछे हटते हुए सचिव रविनाथ रमन ने माध्यमिक शिक्षा के निदेशक को पत्र लिख कर “माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कुल 5034 रिक्त पदों पर गेस्ट टीचर की नियुक्ति तैनाती किए जाने हेतु प्रदान की गई पूर्व अनुमति के क्रम में 5034 पदों में से वर्तमान में रिक्त 929 पदों पर गणित अंग्रेजी एवं विज्ञान विषयों में गेस्ट टीचर की नियुक्ति तैनाती (शासनादेश दिनांक 22 11 2018 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मानदेय तथा शासनादेश संख्या 1530 दिनांक 26 अगस्त 2021 द्वारा पुनरीक्षित मानदेय रुपए 25000 के अनुसार ) किए जाने की अनुमति प्रदान’ करने की बात कही है।

सुजाता पॉल ने कहा कि यह उत्तराखंड के अतिथि शिक्षकों के साथ छलावा है और सरकार को इस पर जवाब देना होगा कि उन्होंने जनवरी 2022 में कैबिनेट में जो निर्णय लिया वो उससे पीछे क्यों हट रही है और किसको फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार का निर्णय ले रही है। केवल प्रचार के लिए रिक्त पद निकाले गए है जबकि इन पदों पर कार्यरत शिक्षकों को स्थाई नौकरी देने का चुनावी वादा धामी सरकार द्वारा किया गया था।