आईटीआई कर्मचारी नाराज,कहा ‘सचिव को हटाओ अपना अस्तित्व और विभाग बचाओ‘.

21 जनवरी को जिला स्तर पर प्रस्तावित नियमावली की प्रतियां जलाई जाएंगी।
सचिव को नहीं हटाने पर अखिल भारतीय परीक्षाओं के बहिष्कार की चेतावनी

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। उत्तराखंड राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कर्मचारी संघ की आनलाइन प्रांतीय बैठक में सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन पर बगैर संघ को साथ में लिए नई कार्यदेश सेवा नियमावली तैयार करने उसमें कर्मचारी विरोध प्रावधन करने का आरोप लगाते हुए कड़ा आक्रोश व्यक्त किया गया। संघ ने कहा कि इस नियमावली के पारित होने से इस संवर्ग का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। बैठक में वक्ताओं ने एक सूत्रीय मांग, ‘सचिव रंजीत सिन्हा को हटाओ अपना अस्तित्व और विभाग बचाओ‘ जोर-शोर से उठाई।

Iti uttarakhand


प्रांतीय महामंत्री पंकज सनवाल ने कहा कि सचिव ने 12 अक्टूबर को संघ को लिखित आश्वासन दिया था कि विभागीय ढांचा को अंतिम रुप देने पहले संघ को अवगत कराया जाएगा। लेकिन, संघ से वार्ता किए बिना ही नियमावली में प्रशिक्षण अधिकारी के एक नए पद, जो अभी तक विभागीय ढांच में है ही नहीं, काउल्लेख किया जाना अत्यंत आपत्तिजनक है।
सनवाल ने कहा कि अभी तक एक अनुदेशक को प्रधानाचार्य पद पर पहुंचने में सामान्यतः 15 वर्ष लगते हैं, लेकिन प्रस्तावित नियमावली में प्रधानाचार्य बनने में 18 वर्ष लगेंगे। इससे जहां पदोन्नति में नुकसान हो रहा है वहीं, ग्रेड पे कम होने से आर्थिक नुकसान भी होगा। प्रस्तावित नियमावली में प्रमोशन ज्येष्ठता की बताया श्रेष्ठता के आधार पर दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जबकि राज्य के समस्त विभागों में ज्येष्ठता के आधार पर प्रमोशन यिा जाता है। यही नहीं प्रस्तावित नियमावली में स्थाईकरण के लिए विभागीय परीक्षा का प्रावधान रखा गया है, जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि इस प्रस्तावित नियमावली को वापस नहीं गया तो अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षाओं का बहिष्कार किया जाएगा साथ ही
प्रांतीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जोशी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सचिव की कार्मिक विराधी नीतियों के कारण कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है।
उन्होंने कहा कि 21 जनवरी को जिला स्तर पर प्रस्तावित नियमावली की प्रतियां जलाई जाएंगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सचिव को नहीं हटाया गया तो अनुदेशक, भण्डारी, कार्यदेशक संवर्ग अखिल भारतीय परीक्षाओं के बहिष्कार को विविश होंगे।

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