सीएम धामी से शुक्रवार को मिला महासंघ प्रतिनिधिमंडल
समस्याओं का समाधान तक महासंघ का आंदोलन जारी रखने का ऐलान
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून।
सार्वजनिक निगम कार्मिकों की समस्याओं को लेकर राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्य मंत्री पुष्कर सिह धामी से मिला।
सीएम धामी के साथ बैठक में राज्य स्वास्थ्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड व्यवस्था, मकान किराया भत्ता 7वे वेतनमान के अनुसार दिया जाना, पेयजल निगम का राजकीयकरण, के महत्वपूर्ण मांग राज्य कार्मिको की भांति सार्वजनिक निगमो में शासनादेशो के अनुरूप ए सी पी निर्धारण के पश्चात आँडिट आपत्ति तिथि से पुर्व पुनरोघाटित( reopen) न करने के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।
मुख्यमंत्री धामी ने अपर मुख्य सचिव आन्नदबर्धन को उक्त बिन्दुओं पर महासंघ के साथ बैठक कर समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिये।
वार्ता के बाद कर्मचारी नेताओं ने कहा कि समस्याओं का समाधान न होने तक महासंघ अपना आन्दोलन वापस नहीं लेगा।
गौरतलब है कि 11अगस्त को प्रान्तीय कार्यकारिणी की बैठक मे सार्वजनिक निगमो के कार्मिक यूनियन रोडबेज संयुक्त परिषद, वन विकास निगम कर्मचारी संघ, पेयजल निगम संयुक्त समन्यव समिति, के साथ हुई बैठकों के कार्यवृत्त के अनुसार कार्यवाही की मांग कर रहे हैं।
महासंघ के अध्यक्ष दिनेश गोसाईं ने कहा कि आँडिट आपत्ति को तत्कालीन तिथि से पूर्व पुनरोघाटित न करने पर वन विकास निगम और परिवहन निगम के हजारों कार्मिक मानसिक उत्पीडन से बच जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्णय लेने का भरोसा दिया।
महासंघ के महासचिव वी एस रावत ने कहा कि परिवहन निगम व जल निगम मे वेतन समय से दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
सीएम के साथ वार्ता में दिनेश गसाई, दिनेश पन्त ,वी एस रावत, प्रेम रावत,राम कुमार, अजय बेलवाल, पंकज, गोविंद मेहरा, टी एस विष्ट उपस्थित रहे।।
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