ईपीएफ पर ब्याज दर कम करना श्रमिक हितों के खिलाफ

जनसरोकारों पर बात मंच ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व सांसदो को ईपीएफ पर ब्याज दर कम के निर्णय को वापस करने के लिये पोस्ट कार्ड़ व ज्ञापन भेजे जायेंगे, ट्रेड़ यूनियनों के भारत बंद को दिया समर्थन।

भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को दी श्रद्धांजलि

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून।
जनसरोकारों पर बात मंच ने ईपीएफ पर ब्याज दर कम के निर्णय के विरुद्ध आन्दोलन की रुप रेखा तैयार करने के लिये जनसरोकार पर बात के संयोजक सुरेन्द्र कुमार ने अपने चौपाल कार्यालय में बैठक बुलाई थी जिसमें सामाजिक संगठनों ने बढचढ़ कर भागीदारी की, बैठक को सम्बोधित करते हुए संयोजक सुरेन्द्र कुमार ने कहा कि आज शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव का शहीद दिवस है उनकी क्रान्ति से प्रेरणा लेकर ही हमने ये सभा आयोजित की गई है।

केन्द्र सरकार ने ईपीएफ की ब्याज दर को कम कर कर श्रर्मिक वर्ग की सामाजिक आर्थिक हितों के साथ खिलवाड़ किया है, केन्द्र सरकार की तमाम नीतियॉ आम आदमी व कामगारों के विरुद्ध चल रही है। उन्होने कहा कि आज कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी खतरे में पड़ गई है ऐसे में तमाम लोगों को संगठित होकर आवाज उठानी चाहिए। उन्होने बताया कि आज की बैठक में ऑल इण्डिया ट्रेड़ यूनियनों द्वारा 28 व 29 मार्च के भारत बंद का समर्थन व ईपीएफ के ब्याज दर कम करने के निर्णय के विरुद्ध पोस्ट कार्ड़ अभियान चलाया जायेगा जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व सांसदों को ईपीएफ ब्याज की दरों को कम करने के निर्णयों को वापस की मांग की जायेगी। उन्होने बताया कि ट्रेड़ यूनियन आन्दोलन के जुड़े दीपक शर्मा ने विस्तार से कामगारों के हितों के विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा जारी विभिन्न योजनाओं को भी सभा में रखा।

बैठक का संचालन महेन्द्र सिंह नेगी गुरु जी व अध्यक्षता अपना परिवार के अध्यक्ष पुरुषोंत्तम भटट् द्वारा की गई। सभा में सिविल सोसाईटी के एक्टिविस्ट प्रेम सिंह दानू एडवोकेट, ट्रेड़ यूनियन नेता दीपक शर्मा, भू कानून आन्दोलन से सागर रावत, शिक्षक नेता लक्ष्मण सिंह चौहान, शीशपाल सिंह बिष्ट, सुधीर सिंह, विजय पाहवा, मोहन सिंह रावत, लक्ष्मी कान्त, प्रकाश पंत, मनीष कुमार, समीर श्रीवास्तव, के वी थापा, महेन्द्र सिंह आदि मुख्य रुप से उपस्थित रहे।

सभा आरम्भ करने से पूर्व शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के छायाचित्र पर पुष्पाजलिं अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई।

Pls clik

धामी कैबिनेट में सीमांत जिलों की उपेक्षा-कांग्रेस