दिल्ली में सीएम तीरथ रावत की कईं मंत्रियों से राज्य के मुद्दों पर हुई चर्चा

सोमवार को 12.30 बजे केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले।

अविकल उत्त्तराखण्ड

नई दिल्ली।उत्त्तराखण्ड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान कई मंत्रियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य से जुड़े मुद्दों पर केंद्रीय मदद के लिए मंत्रियों का आभार जताया।

शनिवार को दिल्ली पहुंचे सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। रविवार को सीएम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखवात, ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह, चीफ आफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत व भाष्कर खुल्बे से मुलाकात की। सोमवार को सीएम तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी के अलावा केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी, रविशंकर प्रसाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की।

मिली जानकारी के मुताबिक रविवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। ऋषिकेश एवं हल्द्वानी में डीआरडीओ के माध्यम से एक -एक कोविड केयर सेंटर की स्थापना करवाने के लिए उन्होंने रक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन कोविड केयर सेंटरों में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि और वीरभूमि है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के सीमांत जिले सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।   केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को हर संभव मदद दी जाएगी।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने  केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री  गजेन्द्र सिंह शेखावत से उनके आवास पर भेंट की। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य में 6 लाख 60 हजार से अधिक पेयजल के कनेक्शन दिए जा चुके हैं।15 अगस्त 2019 को जब प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, तब राज्य में 08 प्रतिशत व्यक्तिगत घरेलू जल संयोजन से आच्छादित था, जो अब बढ़कर 45 प्रतिशत हो गया है। राज्य में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मात्र 01 रुपए में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री  तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों 96 प्रतिशत स्कूलों में पी. डबल्यू.एस के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है। इसे जल्द ही शत प्रतिशत किया जाएगा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों  91 प्रतिशत  आँगनबाड़ी / बालबाड़ी में  pws के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है। शीघ्र ही शेष आंगनबाड़ी केंद्रों में भी जलापूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ग्राम पंचायत भवनों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में PWS के माध्यम से जलापूर्ति की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री  तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से लखवाड़ परियोजना के लिए कैबिनेट कमिटी की अनुमति के लिए भी अनुरोध किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि केंद सरकार द्वारा राज्य सरकार को हर संभव सहयोग दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत से उनके आवास पर भेंट की। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री एवं सी.डी.एस के बीच उत्तराखंड में रक्षा निर्माण और एयरोस्पेस निर्माण के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए चर्चा की गई। इस संबंध में जल्द ही उत्तराखंड से एक प्रतिनिधिमंडल सी.डी.एस श्री बिपिन रावत से मिलेगा।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर. के. सिंह से भी भेंट की। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर. के. सिंह को अवगत बताया कि राज्य सरकार द्वारा हरित ऊर्जा क्षेत्र में सोलर एवं पाईन निडिल परियोजनाओं को रोजगार सृजन के साथ जोडकर बढावा दिया जा रहा है। कोविड-19 के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए राज्य में स्थित समस्त अस्पताल एवं ऑक्सीजन प्लाण्ट के विद्युत आपूर्ति हेतु विशेष ध्यान रखा गया है।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरणीय अनुकूल (Environmental Sustainable) ऊर्जा विकास हेतु प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने राज्य में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास एवं निर्माण के लिए एमएनआरई द्वारा अनुदान दिये जाने हेतु नई नीति/दिशा-निर्देश निर्धारित किये जाने हेतु अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन परियोजनाओं यथा उत्तराखण्ड राज्य की व्यासी (120 मे0वा० ) परियोजना इत्यादि के अत्यधिक ऊंचे टैरिफ के दृष्टिगत इन परियोजनाओं को प्रकरणवार (Case to Case) आधार पर वाइबिलिटी गैप फण्डिंग (VGF) प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कददूखाल (श्रीनगर-रामपुरा (काशीपुर) ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को सन्दर्भित किया जा चुका है। उन्होंने केन्द्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को इसके शीघ्र क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित विभाग को निर्देशित किये जाने हेतु भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा ओपेक्स मोड में स्मार्ट मीटर एवं प्री-पेड मीटर लगवाने हेतु प्रस्तावित नई नीति के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने जिनमें विशेष श्रेणी राज्यों को 50 प्रतिशत अनुदान प्रदान किये जाने हेतु केन्द्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से अनुरोध किया।

केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर. के. सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को हर संभव सहयोग दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. हर्षवर्धन से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से कुमाउं मण्डल में एम्स की शाखा की स्थापना के साथ ही कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज खोलने का अनुरोध किया। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने इस संबंध में उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री तीरथ ने केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री से की मुलाकात

केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि के अन्तर्गत 615.48 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी देने तथा राज्य के 06 राज्य मार्गों के साथ ही ऋषिकेश-भानियावाला राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने का किया अनुरोध

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग श्री नितिन गडकरी से भेंट की। भेंट के दौरान दोनों के मध्य राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गडकरी से केन्द्रीय सड़क अवस्थापना निधि(सी.आर.आई.एफ.) के अन्तर्गत भारत सरकार में लम्बित 615.48 करोड़ रुपए के 42 प्रस्तावों पर स्वीकृति का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 06 राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने की सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार की अपेक्षानुसार राज्य सरकार द्वारा ससमय वांछित प्रस्ताव भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया गया।

उन्होंने इन 06 राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में जल्द अधिसूचित करने का अनुरोध किया। इनमें खैरना-रानीखेत, 34 किमी.,बुआखाल-देवप्रयाग, 49 किमी.,देवप्रयाग-गजा-खाड़ी, 70 किमी.पाण्डुखाल-नागचुलाखाल-उफरीखाल-बैजरों, 64 किमी. बिहारीगढ़-रोशनाबाद, 33 किमी. लक्ष्मणझूला-दुगड्डा-नैनीडांडा-मोहन-रानीखेत, 274 किमी. शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री तीरथ ने कहा कि राज्य के विश्व प्रसिद्ध चार धामों (बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री) तक जाने वाले श्रद्वालुओं/पर्यटकों के लिए ऋषिकेश-भानियावाला, मोटर मार्ग short link मार्ग होने के कारण महत्वपूर्ण है। राज्य का महत्वपूर्ण जौलीग्रांट एयरपोर्ट भी ऋषिकेश-भानियावाला के मध्य स्थित है। देहरादून-ऋषिकेश के मध्य राज्य मार्ग संख्या-24 के द्वारा आवागमन होता है।

यह मार्ग 02 लेन का होने के कारण भारी यातायात घनत्व की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है। इस भाग के चौड़ीकरण से चारों धामों की जौलीग्रांट एयरपोर्ट तक पहुंच अत्यन्त सुगम हो जायेगी। यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में अधिसूचित न होने से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की योजनाओं में सम्मिलित नहीं हो पा रहा है। इसके व्यापक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इसे राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने का उन्होंने केन्द्रीय मंत्री गडकरी से अनुरोध किया। केन्द्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा की सभी मांगों पर गहनता से विचार कर उचित समाधान निकाला जाएगा।

देवभूमि उत्तराखंड के चारों धामों में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत केन्द्र सरकार द्वारा हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जिन समस्याओं से अवगत किया गया, उनका राज्य हित में शीघ्र समाधान किया जाएगा।

भारत net फेज 2 को वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति देने का अनुरोध

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने नई दिल्ली में केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, विधि एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद से भेंट की।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि उत्तराखण्ड में state led मॉडल के अन्तर्गत भारत नेट फेज-2 परियोजना की सैद्धांतिक स्वीकृति पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड राज्य में ‘‘इण्डिया एंटरप्राइजेज आर्किटैक्चर परियोजना’’ की स्वीकृति प्रदान करने का भी अनुरोध किया। इससे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि विभागों की कार्य प्रणाली के कम्यूटीकरण में मदद मिल सकेगी।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने FTSCs के गठन एवं इनके संचालन हेतु वांछित धनराशि उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से राज्य के 10 जनपदों के लिए 78 नोटरी पदों के सृजन पर सहमति प्रदान करने के साथ ही जिला नैनीताल हेतु 04 नोटरी पदों के सृजन के लिए भेजे गये प्रस्ताव को अनुमोदित करने का अनुरोध किया।

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