पीएम मोदी के बाद कई मुद्दों को लेकर मंत्रियों से मिले सीएम धामी

दिल्ली दौरे पर सीएम धामी प्रदेश की समस्याओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से मिले

अविकल उत्तराखंड

नई दिल्ली। चम्पावत उपचुनाव रिकॉर्ड बहुमत से जीतने के बाद दिल्ली में पीएम मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, किशन रेड्डी के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह के अलावा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से राज्य के जुड़े मसलों पर बात की।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सीएसआईएसएसी (कम्पोनेंट-1)  में अनुमन्य अनुदान को 20 प्रतिशत से बढाकर 40 प्रतिशत किये जाने का अनुरोध किया। जिससे कि राज्य की सहकारी संस्थायें ऋण धनराशि वहन करने में समर्थ हो सके। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा सहायतित एवं सहकारिता द्वारा अनुदानित CSISAC (Component-1) के तहत राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना संचालित की जा रही है। राज्य में सहकारी क्षेत्र में गठित विभिन्न सहकारी संस्थाओं को व्यवसायिक रूप से शुद्ध इकाई बनाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की गयी है। 

इसमें संयुक्त सहकारी खेती व अन्य कृषि एवं सहवर्ती व्यवसायों को सामूहिक रूप से उत्पादन वृद्धि तथा उनका मूल्य संवर्द्धन कराते हुए किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था की गयी। इसकी सैद्धान्तिक एवं वित्तीय स्वीकृति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा प्रदान की थी।  उक्त स्वीकृत योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने के फलस्वरूप सहकारी समितियों को व्यवसायिक इकाई के रूप में स्थापित किया जाना अत्यन्त चुनौतीपूर्ण है तथा इसके लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होगी। 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेद्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट की। 

मुख्यमंत्री ने जमरानी बाँध परियोजना पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये जाने के लिए प्रस्तावित परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वृहत सिंचाई) के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया। साथ ही 300 मेगावाट की बावला नन्द प्रयाग जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन की शीघ्र स्वीकृति प्रदान किये जाने का भी अनुरोध किया।  मुख्यमंत्री ने किसाऊ परियोजना के एमओयू में कुछ प्रावधानों को शामिल करने का भी आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि उत्तराखण्ड राज्य की महत्वाकांक्षी जमरानी बांध बहुउददेशीय परियोजना के तहत जनपद नैनीताल में गौला नदी पर हल्द्वानी शहर से 10 कि०मी० अपस्ट्रीम मे नदी तल से 130.60 मी० ऊँचा कक्रीट ग्रेविटी बाँध निर्मित किया जाना है।  बाँध के निर्माण से उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के 150027 हेक्टेयर कमाण्ड में 57065 हैक्टेयर अतिरिक्त सिचन क्षमता का सृजन होगा तथा हल्द्वानी शहर एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति हेतु 117 मिलियन लीटर प्रतिदिन जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि की 10 जून 2022 को सचिव जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जमरानी बाँच परियोजना का निवेश स्वीकृति हेतु संस्तुति की गयी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जमरानी बाँध परियोजना पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये जाने के लिए प्रस्तावित परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वृहत सिंचाई) के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का अनुरोध किया।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के उपक्रम यूजेवीएन लि० की 300 मेगावाट की बावला नन्द प्रयाग जल विद्युत परियोजना  हेतु भारत सरकार के केन्द्रीय जल आयोग एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विभिन्न निदेशालयों से स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। इस परियोजना पर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है तथा किसी भी अन्य संस्थान यथा राष्ट्रीय गंगा विकास प्राधिकरण (एन०जी०आर०बी०ए०), वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति -2 इत्यादि द्वारा भी परियोजना पर कोई भी विपरीत टिप्पणी नहीं की गयी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत मंत्रालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य अक्टूबर 2021 में बैठक हुई थी जिसमें गंगा एवं उसकी सहायक नदियों पर प्रस्तावित 10 जल विद्युत परियोजनाओं (बावला नन्द प्रयाग एवं अन्य 9 परियोजनाएं) जिन पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है उनको परियोजनावार आधार पर स्वीकृति प्राप्त किये जाने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यूजेवीएन लि० को जनवरी, 2022 में जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से सम्पर्क किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। 

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से बावला नन्द प्रयाग जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन की शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध किया।  
मुख्यमंत्री ने किसाऊ परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि उक्त परियोजना के क्रियान्वयन के लिए छः लाभार्थी राज्यों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित होना है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन को गति प्रदान करने हेतु अंतर्राज्यीय समझौते में कुछ बिन्दुओं का समावेश करते हुए उक्त समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करवाने का अनुरोध किया।  

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उनसे नई शिक्षा नीति को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में राज्य सरकार नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को प्राथमिकता के आधार पर कर रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से शिष्टाचार भेंट की। 

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य के विकास के इकोलोजी और इकोनोमी में संतुलन पर फोकस किया जा रहा है। वनाग्पि को रोकने के लिए प्रभावी योजना पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने समस्त राष्ट्रीय पार्कों / वन्य जीव विहारों की परिधि से एक किमी0 की दूरी में स्थित क्षेत्र को ईको-सेंसेटिव जोन घोषित किये जाने संबंधी मा० न्यायालय के आदेश दिनांक 03.06. 2022 से उत्तराखण्ड जैसे वन बाहुल्य प्रदेशों को यथावश्यक छूट प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के स्तर से रिव्यू पिटीशन दायर करने का अनुरोध किया। 

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