भूमि घोटाला- आपदा विभाग की लुटी कई एकड़ जमीन की जांच के आदेश

डीएम करेंगे जांच। जांच के आदेश से मची हलचल, कई अधिकारी आएंगे लपेटे में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच STF के हवाले

अविकल थपलियाल

देहरादून। अस्थाई राजधानी से मात्र 15 किमी की दूरी पर आपदा प्रबन्धन विभाग की 5.29 हेक्टेयर (70 बीघा) जमीन को खुर्द बुर्द किये जाने के मामले की जांच शुरू हो गयी है। इस सम्बंध में सीएम धामी के निर्देश के बाद शासन में अपर सचिव डॉ आनन्द श्रीवास्तव ने डीएम देहरादून को एक महीने के अंदर जांच रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने को कहा है। इस जांच के आदेश के बाद विकासनगर तहसील से जुड़े रहे प्रशासन, राजस्व के कई अधिकारी कर्मियों के अलावा भू माफिया में हलचल मच गई है।

अपर सचिव ने शिकायत से जुड़े सभी बिंदुओं का उल्लेख करते हुए डीएम देहरादून व उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्याधिकारी से एक माह के अंदर जांच रिपोर्ट देने को कहा है।

गौरतलब है कि राज्य आंदोलनकारी व भाजपा नेता रविन्द्र जुगरान ने इस पूरे मामले की लिखित शिकायत सीएम पुष्कर सिंह धामी से की थी। और कहा था कि 2011 में विकासनगर तहसील के अंतर्गत झाझरा में आपदा प्रबंधन विभाग को 70 बीघा जमीन आवंटित हुई थी।

बाद के वर्षों में राजस्व विभाग, भू माफिया व आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मियों की मदद से 40 बीघा जमीन खुर्दबुर्द कर अवैध निर्माण ,पक्की सड़क,निजी बोरवेल, अनिकेत इंडेन गैस गोदाम व अवैध प्लाटिंग कर दी गयी। अपर सचिव ने डीएम को भेजे पत्र में इन तमाम बातों का उल्लेख करते हुए एक माह में जांच पूरी करने को कहा है। हालांकि, भाजपा नेता जुगरान ने पूरे जमीन घोटाले की SIT जांच की मांग की थी।

इस बड़े भूमि घोटाले में राजस्व, शासन व प्रशासन से जुड़े अधिकारियों व कर्मियों की मिलीभगत बतायी जा रही है। 2011 के बाद कर 11 सालों में भू माफिया ने भाजपा व कांग्रेस की सरकारों में खुलेआम जमीन की बन्दरबांट की।

सूत्रों का यह भी कहना है कि आपदा प्रबन्धन की इस जमीन पर कई सफेदपोश लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अगर डीएम दून की जांच सही दिशा में हो जाय तो कई अफसर नप जाएंगे। देहरादून के करीब आपदा प्रबंधन विभाग की कई बीघा जमीन लुटती रही और अलम्बरदार सोए रहे। धामी राज में खुला फर्जीवाड़े का यह खेल कब अपने अंजाम तक पहुंचता है, इसी पर जनता की नजरें टिकी है।

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी की जांच STF के हवाले

उत्तराखण्ड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधिमंडल की मांग पर सीएम धामी ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 4 एवं 5 दिसम्बर 2021 को आयोजित स्नातक स्तर की परीक्षा में हुई अनियमितता/गड़बड़ी की जांच STF को सौंप दी है।

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार डीजीपी अशोक कुमार के आदेशों के क्रम में स्नातक स्तर की परीक्षा में हुई अनियमितता/गड़बड़ी के सम्बन्ध में थाना रायपुर में मु0अ0सं0 289/22 धारा 420 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है।
मामले की गम्भीरता को देखते हुए विवेचना उत्तराखण्ड एसटीएफ को स्थानान्तरित करने के आदेश पारित किये गये हैं

झाझरा भूमि घोटाले की जांच से जुड़े अपर सचिव का मूल पत्र

प्रेषक,

डॉ० आनन्द श्रीवास्तव, अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी, देहरादून।
2. अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक: 18 जुलाई 2022

विषय:- ग्राम झाझरा, तहसील विकासनगर अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन विभाग को आवंटित कुल 5.29 हैo भूमि में हो रहे अवैध कब्जों और अवैध निर्माण के संबंध में जॉच कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री रविन्द्र जुगरान प्रदेश प्रवक्ता, पूर्व उपाध्यक्ष, राज्य युवा कल्याण परिषद एवं पूर्व अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलनकारी सम्मान परिषद् उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 11.07.2022 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम झाझरा, तहसील विकासनगर अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन विभाग को वर्ष 2011 में कुल 5.29 है0 (लगभग 70 बीघा) भूमि आवंटित की गयी थी। आपदा प्रबन्धन विभाग को आवंटित उक्त भूमि पर कई लोगों द्वारा अवैध कब्जा करके अवैध निर्माण किये गये हैं, जिसमें बीचों बीच एक अवैध पक्की सड़क का निर्माण किया गया है। इसी भूमि पर एक निजी बोरवेल भी खुदवाया गया है तथा अनिकेत इण्डेन गैस ऐजेन्सी का गोदाम, निजी व्यक्तियों के आवास / प्लाटिंग आदि अवैध कब्जे /निर्माण किये गये हैं। अतः उक्त सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द कर अवैध कब्जा करने संबंधी प्रश्नगत प्रकरण की निष्पक्ष और त्वरित जांच SIT या विजिलेंस से कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2 इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में यथा आवश्यक जांच कराते हुए जांच आख्या एक माह के भीतर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। संलग्नक – यथोपरि ।

भवदीय,

संख्या-1240 (1)/ XVIII (II)/2022-08 (12)/2021 एवं तद्दिनांक |

(डॉ० अनिन्द श्रीवास्तव)

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दून में एक और भूमि घोटाला, आपदा प्रबंधन विभाग की जमीन ‘लुट’ गयी

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